निगम-महामंडळ अध्यक्षांना कॅबिनेट दर्जाची परवानगी नाही. अध्यक्षांना कॅबिनेट दर्जा देण्यासाठी सरकारमध्ये कोणतेही विशिष्ट नियम नाहीत. त्यामुळे असा दर्जा दिल्यास सरकारविरुद्ध जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा माहिती हक्क कार्यकर्ते भीमप्पा गडाद यांनी दिलाय.

काँग्रेस सरकारमध्ये मंत्रिपदापासून वंचित राहिलेल्या आणि नाराज असलेल्या आमदारांना निगम, महामंडळाचे अध्यक्षपद देण्याची परंपरा बंद न झाल्यास सरकारविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल असे माहिती अधिकार कार्यकर्ते भीमप्पा गडाद यांनी सांगितले.

यासंदर्भात कायद्यामध्ये काही विशिष्ट नियम नाहीत, आणि संबंधित खात्यांसाठी मंत्री देखील आहेत. अशी परिस्थिती असताना राज्यघटनेच्या आशयाविरुद्ध महामंडळांवर अध्यक्षांची नियुक्ती करणे आणि त्यांना मंत्रिमंडळाचा दर्जा देऊन, शासनाकडून सर्व सुविधा देऊन सर्वसामान्यांच्या कराच्या पैशाची उधळपट्टी करणे कितपत योग्य आहे? असा प्रश्न त्यांनी केला आहे.