महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची (मनरेगा) व्याप्ती कृषी क्षेत्रापर्यंत वाढविण्याच्या मागणीसाठी कर्नाटक राज्य रयत संघटना आणि हसिरु सेना यांच्यावतीने बेळगावात आज आंदोलन छेडण्यात आले. यासाठी सरकारला १५ दिवसांची मुदत आंदोलकांनी दिली.

मनरेगा योजनेमुळे शेतात काम करण्यास मजूर मिळेनासे झाले आहेत. त्यामुळे या योजनेची व्याप्ती कृषी क्षेत्रापर्यंत वाढवावी अशी मागणी करत कर्नाटक राज्य रयत संघटना आणि हसिरु सेना यांच्यावतीने बेळगावात आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन छेडण्यात आले.

यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना शेतकरी नेते अप्पासाहेब देसाई म्हणाले की, मनरेगा रोजगार हमी योजना 2005 पासून सुरू झाली. ही योजना सुरू झाल्यापासून बहुतांश मजूर या योजनेतच काम करत आहेत. त्यामुळे शेतात काम करण्यासाठी मिळेनासे झाले आहेत. या योजनेत जितकी मजुरी दिली जाते तितकी शेतातील कामांसाठी गरीब शेतकरी देऊ शकत नाही. अलीकडे गावोगावी मजूर मिळत नसल्याने टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे तण उपशाची कामे आटोक्यात येत नसतानाच अनेक शेतकऱ्यांना शेतमजुरांअभावी स्वतःच ही कामे करावी लागत आहेत. त्यामुळे काही शेतकरी शेतीच नको अशा निर्णयाप्रत आले आहेत. ही धोकादायक स्थिती आहे, असे ते म्हणाले.

रोजगारा योजनेचा विस्तार शेतीपर्यंत करून शेतकऱ्यांना त्रासातून वाचवावे. कडोली गावात सुमारे 40 कि.मी. दूर अंतरावरून उदरनिर्वाहासाठी दूर गेलेल्या लोकांची उदाहरणे आहेत. पाटबंधारे योजना आल्यानंतर तर त्यांची कामे मनरेगातूनच केली जात असल्याने शेतीच्या कामांसाठी मजूर मिळणे बंद झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकरी हितचिंतकांची बैठक बोलावून वस्तुस्थितीवर चर्चा करून १५ दिवसांत शासनाला अहवाल सादर करावा अशी मागणी त्यांनी केली. अन्यथा उग्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा शेतकरी नेते अप्पासाहेब देसाई यांनी दिला.
शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनात सुभाष दयागोंडे, मारुती कडेमनी, रामगौडा पाटील, चंद्रू देसाई, राजू कागणेकर, विश्वनाथ बाळेकुंद्री आदी सहभागी झाले होते.