Banglore

डीकेशींवरील खटल्याची परवानगी मागे घेण्याचा सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर : विजयेंद्र

Share

उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांच्याविरुद्ध उत्पन्नापेक्षा जास्त मालमत्ता असल्याच्या आरोपप्रकरणी सीबीआय चौकशीची परवानगी मागे घेण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांनी सांगितले.

पत्रकारांशी बोलताना विजयेंद्र म्हणाले की, प्राप्तिकर विभागाच्या छाप्यांमध्ये राज्यात आणि राज्याबाहेर रोकड सापडल्याच्या आधारे शिवकुमार यांच्याविरोधात सीबीआयचा तपास सुरू आहे. अंमलबजावणी संचालनालयही तपास करत आहे. सीबीआयने सांगितले की तपासात शिवकुमार यांच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्ती असल्याचा पुरावा सापडला आहे. या टप्प्यावर तपासासाठी दिलेली परवानगी मागे घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय कायद्याच्या विरोधात असल्याचे ते म्हणाले.

शिवकुमार गुन्हेगार आहेत, असे मी म्हणत नाही. त्यावर कोर्टात निर्णय व्हायला हवा. शिवकुमार यांना तपासाला सामोरे जाण्याची आणि आरोपातून मुक्त होण्याची सुवर्णसंधी आहे. त्यांना ते वापरू द्या. तपासाची परवानगी काढून घेण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

राज्यातील जनतेने, देशातील जनतेने हे प्रकरण पाहिले आहे. मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय पूर्णपणे कायदा आणि संविधानाच्या विरोधात आहे. भाजप या निर्णयाचा तीव्र निषेध करत आहे. मंत्रिमंडळाने कायदेशीर निर्णय घेतल्याचे कायदा मंत्री एच. के. पाटील यांनी म्हटले असले तरी, हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे, असे ते म्हणाले. शिवकुमार आता का घाबरतात ? ते प्रामाणिक असते तर त्यांनी स्वतः या निर्णयाला विरोध करायला हवा होता. राज्याचे उपमुख्यमंत्री या नात्याने तपासाला सामोरे जाइन, असे त्यांनी म्हणायला हवे होते. शिवकुमार यांना संरक्षण देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय शिवकुमार यांच्याकडून चूक झाल्याचे मान्य करण्यासारखे आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

शिवकुमार प्रकरणात पूर्वीचे ऍडव्होकेट जनरल प्रभुलिंग नावडगी यांनी काय अहवाल दिला होता हे मला माहीत नाही. मी तो अहवाल पाहिला नाही. मात्र, अशा वेळी राज्य सरकारने नाक खुपसणे चुकीचे आहे. मागील सरकारने राजकीय वैमनस्यातून तपासाला परवानगी दिली नाही. या प्रकरणात प्रथमदर्शनी पुरावे असल्याने ही परवानगी देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
बेळगाव विधिमंडळाच्या अधिवेशनात शिवकुमार यांच्या प्रकरणावर आवाज उठवणार आहे. मंत्री जमीर अहमद खान यांनी सभापती पदाबाबत केलेल्या विधानाविरोधात लढा दिला जाईल, असे ते म्हणाले.

Tags: