उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाचा सीबीआय तपास मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, तो अंतिम असल्याची प्रतिक्रिया कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी धारवाडमध्ये दिली आहे.

असे निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना आहे. मंत्रिमंडळ हे सरकारसारखे असते. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाबाबत तर्क-वितर्क सुरू आहेत. मी सरकारच्या पाठीशी उभा राहीन, असे ते म्हणाले.

आधीच्या सरकारच्या निर्णयामुळे डीकेशींवरील आरोपांच्या तपासाची जबाबदारी सीबीआयकडे सोपवण्यात आली होती, अशी चर्चा होऊ शकते. आता सरकारने घेतलेला निर्णय अंतिम आहे. कायद्यानुसार कोणीही अपील करू शकते. डीकेशी यांनी त्यांच्यावरील तपास मागे घेण्यासाठी मंत्रिमंडळावर दबाव आणण्यासारखे काही नाही. सर्वांनी मिळून निर्णय घेतला आहे. मी कालच्या बैठकीत नव्हतो. मी तेलंगणा प्रचारात होतो. त्यामुळे मीटिंगचा अधिक तपशील मला माहीत नाही, असे मंत्री लाड म्हणाले.