विध्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहे उपलब्ध करून दिली आहेत. मात्र विद्याकेशी असलेल्या धारवाड जिल्ह्यात कितीही वसतिगृहे असली तरी ती विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशी नाहीत. वसतिगृहांची संख्या वाढत असली तरी निवासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या मात्र कमी होत नाही. यासाठीच आता सरकारने धारवाड जिल्ह्याचा विशेष विचार करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

धारवाड जिल्हा आता राज्यातच विशेष जिल्हा म्हणून पुढे आला आहे. एकट्या धारवाड शहरात 30,000 हून अधिक पोस्ट मॅट्रिक विद्यार्थी समाजकल्याण विभागांतर्गत वसतिगृहांसाठी गेले आहेत आणि अल्पसंख्याक आणि बीसीएम गटातील सर्व वसतिगृहे आता हाऊसफुल्ल झाली आहेत. सध्या जिल्ह्यात उपलब्ध वसतिगृहे एकाही बाजूला नाहीत. त्यामुळे आता विद्यार्थी महाविद्यालयीन तास बुडवून या कार्यालयातून त्या कार्यालयात भटकंती करत आहेत. सध्या तीन विभागांत मिळून सुमारे दहा हजार प्रवेश झाले आहेत.

पण 30 हजार विद्यार्थ्यांनी होस्टेलची अर्ज केल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाची दमछाक होत आहे. फ्लो
पूर्वी फक्त धारवाड आणि आजूबाजूचे जिल्हे धारवाडमध्ये शिक्षणासाठी येत असत. मात्र अलीकडे फक्त उत्तर कर्नाटकच नाही तर दक्षिण कर्नाटकातील जिल्ह्य़ांतूनही महाविद्यालयात येत असल्याने त्यांना येथे चांगले शिक्षण मिळणार आहे. जसजशी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत जाते, तसतशी धारवाडमधील महाविद्यालयांची संख्याही वाढते. मात्र त्यानुसार वसतिगृहांची संख्या वाढलेली नाही.

सध्या समाजकल्याण विभागांतर्गत 4800 मुले आहेत. आणखी 5000 विद्यार्थी संधीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळेच 6 इमारती भाड्याने देण्यात आल्या आहेत. अल्पसंख्याक विभागांतर्गत आणखी 15000 विद्यार्थी प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे हाल होत असून, आम्हाला 10 हून अधिक वसतिगृहे उपलब्ध करून देण्याची विनंती आमदार विनय कुलकर्णी यांनी सरकारकडे केली आहे.

वसतिगृहासाठी अर्ज केलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना जागा देण्यात याव्यात, असे स्पष्ट आदेश शासनाने दिले आहेत. मात्र आता अर्ज केलेल्या बहुतांश विद्यार्थ्यांना वसतिगृह मिळालेले नाही. या कारणामुळे अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना आहेत त्याच हॉस्टेलमध्ये ठेवण्यात येत असून, त्याचा परिणाम मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर होत आहे.