बाल हक्क आणि पॉक्सो प्रकरणांचे वार्तांकन करताना पत्रकारांनी संवेदनशील कायद्यांचे भान राखणे आवश्यक आहे, असे बेळगाव विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव मुरली मोहन रेड्डी यांनी सांगितले.

बालहक्क कायदा आणि बालहक्कांच्या उल्लंघनाबाबत वार्तांकन करताना प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी पाळाव्या लागणाऱ्या नियमांबाबत जनजागृती करण्यासाठी जिल्हा बाल संरक्षण शाखेतर्फे बेळगावात गुरुवारी वार्ता भवनात एक तासाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी महिला व बाल संरक्षण विभागातर्फे बाल संरक्षण पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

यावेळी बोलताना बेळगाव विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव मुरली मोहन रेड्डी म्हणाले की, अत्याचारित मुले अल्पवयीन असतात. त्यांच्या बातम्या देताना काळजी घेणे आवश्यक आहे, महिला व बालकल्याण विभागामार्फत बालके व महिलांशी संबंधित प्रकरणे नोंदविताना ती संवेदनशील आहेत, अहवाल देण्याची पद्धत वेगळी आहे, गोपनीयता राखली जावी, जेणेकरून त्यांचे भावी जीवन धोक्यात येऊ नये यासाठी पीडित मुलांच्या खासगी बाबी गुप्त राखल्या पाहिजेत.

त्यामुळे अशा कृत्यांची चौकशी आणि वार्तांकन कसे करावे याबाबत व्याप्ती कर्नाटक उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून वरचेवर प्रसारमाध्यमे आणि विभागांना निर्देश दिले जातात. महिलांवरील बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये महिलेच्या नावाचा उल्लेख नसला तरी न्यायालय आरोपींना कठोर शिक्षा देते. आम्ही उच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर खटल्याची संपूर्ण माहिती देऊ, आम्ही कौटुंबिक न्यायालयाचे निकाल अपलोड करत नाही, आम्ही उर्वरित प्रकरणे अपलोड केली जातात, असे ते म्हणाले.

बेळगाव जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी महांतेश भजंत्री यांनी सांगितले की, महिला व बाल संरक्षण विभागातर्फे आज बाल संरक्षण पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले आहे. या पुस्तकात बालकांचे हक्क व संरक्षण, बालकांच्या सन्मानाचे रक्षण याविषयी माहिती आहे. पॉक्सो कायदा हा मुलांचे लैंगिक शोषण रोखणारा कायदा आहे. कलम 74 मध्ये याचे संदर्भ आहे. कायद्याच्या कलम 74 नुसार हिंसाचाराला बळी पडणाऱ्या मुलांचे पत्ते, नाव उघड करू नये.

माहिती व जनसंपर्क विभागाचे उपसंचालक गुरुनाथ कडबूर, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी महांतेश भजंत्री, पत्रकार जगदीश विरक्तमठ, नागराज एच.व्ही., सुबानी मुल्ला, रवी उप्पार, हिरामणी कंग्राळकर, मृत्युंजय आदी उपस्थित होते.