68 व्या कन्नड राज्योत्सवाच्या दिवशी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सरकारी शाळांना बंपर भेट देण्याची घोषणा केली आहे. राज्यातील सर्व सरकारी शाळांना मोफत वीज आणि पिण्याचे पाणी देण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे.

शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागातर्फे कंठीरव स्टेडियमवर आयोजित 68 व्या कन्नड राज्योत्सव कार्यक्रमात कन्नड ध्वजारोहण करून , मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील जनतेला संबोधित केले.
ते म्हणाले की, कन्नडिगांना आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सशक्त बनवण्याबरोबरच शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्याबरोबरच कन्नड शाळांच्या मूलभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी आमचे सरकार सतत प्रयत्नशील आहे.

देवराज अरस यांनी म्हैसूर राज्याचे कर्नाटक असे नामकरण करून 50 वर्षे झाली आहेत. चला आज एक प्रतिज्ञा करूया. कन्नडमध्ये व्यवहार करण्याचा संकल्प करून मातृभूमीचे ऋण फेडण्याचे काम करूया. त्यांनी येथे राहणाऱ्या प्रत्येकाला कन्नड वातावरण तयार करून ते साजरे करण्याचे आवाहन केले.

राज्यात असे अनेक लोक आहेत जे कन्नड बोलत नाहीत. आपली अधिकृत भाषा कन्नड आहे. त्यामुळे कन्नडमध्येच व्यवहार करावा लागतो. आपण प्रत्येकाचा आणि प्रत्येक भाषेचा आदर केला पाहिजे. पण आपल्या राज्यात व्यवहार करताना प्रशासनात कन्नडचा वापर व्हायला हवा. प्रत्येक अधिकाऱ्याने न चुकता याचे पालन करावे, असे ते म्हणाले.

कर्नाटकमध्ये केवळ इंग्रजी आणि हिंदीमध्ये स्पर्धा परीक्षा घेण्यास केंद्र सरकार मान्य करू शकत नाही. यापूर्वी मी कन्नडमध्येही प्रवेश परीक्षा घेण्याचा आग्रह धरला होता. गरज भासल्यास केंद्राला पुन्हा पत्र लिहून मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कन्नडमध्ये शिक्षण घेतल्यास नोकरी मिळणार नाही, ज्ञान मिळवता येणार नाही, अशा चुकीच्या समजुतीने इंग्रजी कॉन्व्हेंटचा मोह वाढला आहे. हे योग्य नाही. कन्नड माध्यमात शिकलेले लोक समाजाच्या सर्व क्षेत्रात उच्च पदांवर विराजमान आहेत. त्यांनी उच्च पातळीवरील कर्तृत्वाचे उदाहरण दिले.

दर्जेदार शिक्षण आणि चांगले शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करून देणे आणि शाळांचा दर्जा वाढवणे आणि आवश्यक ते सर्व सवलती देणे हे आमच्या सरकारचे प्राधान्य आहे. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, आपल्या मुलांना भाषेत शिकवणे हे पालकांच्या निर्णयावर सोडले जाते. त्यांच्या आवडीचे. पण, मातृभाषेतून शिकणे हे सर्वात वैज्ञानिक आहे, हे समजून घेतले पाहिजे, असे ते म्हणाले.