एससी-एसटी राखीव अनुदानासाठी कायदा करणारे कर्नाटक पहिले राज्य ठरले आहे. आता अनुसूचित जमातींच्या विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करण्यात येईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केली.

शनिवारी विधानसौधच्या बँक्वेट हॉलमध्ये आयोजित महर्षी वाल्मिकी जयंती कार्यक्रमाचे उद्घाटन करताना सिद्दरामय्या म्हणाले की, आमच्या मागील सरकारच्या काळात बेळगाव अधिवेशनात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित वर्गांना अनुदान वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यामुळे एससीएसपी आणि टीएसपी योजनांतर्गत अधिक निधी खर्च करता येईल, असे ते म्हणाले.

यापूर्वी या योजनांतर्गत केवळ सहा हजार अनुदान वाटप करण्यात येत होते. मात्र, आमच्या मागील सरकारच्या काळात ही रक्कम 6 हजारांवरून 30 हजार करण्यात आली. मागील सरकारने ही रक्कम वाढवली नाही. आमच्या सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात या श्रेणींसाठी 34 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. केंद्राकडून यासाठी कोणतेच अनुदान मिळत नाही, राज्य सरकारच अनुदान देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी 17.1 टक्के लोक अनुसूचित जाती आणि 7 टक्के अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील आहेत. 2011 च्या जनगणनेनुसार, 24.1 टक्के लोकसंख्या एससी आणि एसटी प्रवर्गातील आहे. या लोकसंख्येनुसार एससीएसटी प्रवर्गांच्या कल्याणासाठी वेगळे अनुदान बाजूला ठेवण्यासाठी कायदा आणणारे कर्नाटक हे पहिले राज्य आहे.

कोणतेही सरकार हा कायदा बदलू शकत नाही. या कायद्यानंतर 2013 ते 2018 पर्यंत आमच्या सरकारने एससीएसटी लोकांसाठी एकूण 88 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. हे अनुदान या त्यांना देण्यासाठी राज्य सरकार बांधील आहे. महर्षी वाल्मिकी जयंती जिल्हा आणि तालुका केंद्रात साजरी केली जात आहे, असे ते म्हणाले.
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी महर्षी वाल्मिकी जयंतीनिमित्त राज्यातील तमाम जनतेला शुभेच्छा दिल्या.