कृषी क्षेत्राचा विकास झाला तरच देशाचा विकास शक्य आहे. यासाठी राज्य सरकार सर्व प्रकारचे सहकार्य आणि आवश्यक अनुदान देईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिले.

बेंगळूर कृषी विद्यापीठ, राष्ट्रीय कृषी विस्तार व्यवस्थापन संस्था (MANAGE) हैदराबाद आणि कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने डॉ. बाबू राजेंद्रप्रसाद इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन हॉलमध्ये आयोजित देशी कृषी संमेलनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांनी केले आणि कृषी मेळ्याच्या लोगोचे अनावरण केले.

सिद्दरामय्या पुढे म्हणाले की, ग्रामीण भागातील बहुतांश लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. ते शेती करून देशातील जनतेला अन्न पुरवत आहेत. आपली लोकसंख्या वाढत आहे. लोकसंख्येमध्ये आपण जगात प्रथम क्रमांकावर आहोत. विकास, दरडोई उत्पन्न यामध्ये चीन पुढे आहे. लोकसंख्या वाढली की त्यानुसार अन्न उत्पादन वाढले पाहिजे. सर्व लोकांना खायला मिळाले पाहिजे. देश अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण झाला पाहिजे. राजस्थान वगळता कर्नाटकात बहुतांश कोरडवाहू जमीन आहे.

पावसावर आधारित शेती करावी. यासोबतच पाच वर्षांतून एकदा अतिवृष्टी आणि दुष्काळ पडणार आहे. याशिवाय अधिकाधिक संशोधने व्हायला हवीत. कोरडवाहू शेती, नवीन जाती, नवीन तंत्रज्ञान यातून कृषी क्षेत्र वाढले पाहिजे. पाऊस कमी आहे, दुष्काळ आहे, कमी पाण्यात कोणती पिके घेता येतील. त्याची माहिती शेतकऱ्यांना आहे का, हे तपासावे. त्याची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी, असेही ते म्हणाले.

जमीन ते प्रयोगशाळा या मुद्द्यांवर कामाला प्राधान्य दिले तरच अन्न स्वयंपूर्णता प्राप्त होऊ शकते. त्यामुळे बेरोजगारीची समस्याही कमी होईल. उद्योग, कृषी आणि सेवा क्षेत्र वाढले तर अधिक नोकऱ्या निर्माण होतील. यामध्ये स्वयंरोजगाराचीही मदत होईल. रोजगारासाठी लोक गाव सोडून शहराकडे जात आहेत. त्यामुळे समस्या वाढतील. बंगळुरूमध्ये दीड कोटी लोकसंख्या आहे. त्यामुळे बंगळुरूवर दबाव वाढला असून अशा समस्येवर तोडगा काढायला हवा.

आज अनेकजण शेती सोडून देत आहेत. आपल्या राज्यात लहान शेतकरी जास्त आहेत. बाजारपेठेची समस्या आहे, त्यामुळे कृषी क्षेत्राच्या विकासाशिवाय देशाचा विकास होऊ शकत नाही, असे सांगून गांधींनी ग्रामस्वराजची संकल्पना मांडली. त्याकडे आपण लक्ष दिले पाहिजे, संशोधन आणि विकासासाठी शासन सर्व प्रकारचे सहकार्य करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.