प्रदीर्घ काळानंतर बेळगावात आज जिल्हा पंचायत सभागृहात अनुसूचित जाती-जमातींच्या तक्रार निवारण समितीची जिल्हास्तरीय बैठक पार पडली. जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व जिल्हास्तरावरील सर्व विभागप्रमुखांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली.

या बैठकीला बेळगाव जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती-जमातींचे नेते आणि अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यांनी मांडलेल्या विविध तक्रारींवर चर्चा करण्यात आली. प्रामुख्याने दलित लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय बँकांकडून कर्ज मंजुरीस टाळाटाळ केली जात असल्याची तक्रार यावेळी करण्यात आली. त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमातींच्या लाभार्थ्यांना कर्जवाटप करण्याच्या उद्दिष्टात घट होत असल्याची तक्रार करण्यात आली.

बैठकीत तक्रारी व सूचना ऐकून घेतल्यानंतर या समस्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी दिले. ते म्हणाले, जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात यापूर्वीच स्मशानभूमीसाठी जागांचे वाटप करण्यात आले आहे. मात्र, ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमी नाही, अशा गावांमध्ये जमिनी देण्यासाठी योग्य प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केला आहे, अशा गावांना स्मशानभूमी वाटप करण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

जमीन कार्यकाळ कायद्यानुसार, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातींना जमीन वाटप करण्यास सांगितले आहे. परंतु उपलब्ध जमीन गायरान असल्याची चुकीची माहिती अधिकारी देत ​​असल्याने अनुसूचित लोकांना जमीन मिळत नाही. अनुसूचित जाती-जमातीचे नामनिर्देशित सदस्य कारेप्पा गुडेन्नावर यांनी याचा सखोल आढावा घेऊन जमिनीचे नियमानुसार वाटप करण्यात यावे, असा आग्रह बैठकीत धरला.

यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक तालुक्यातून अहवाल आणून नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले. बाइट
अथणी तालुक्यात एससी-एसटी समाजातील लोकांवर जातीय अत्याचार आणि अस्पृश्यतेची प्रकरणे समोर आली आहेत. याबाबत तक्रार करण्यासाठी पोलिस ठाण्यात गेल्यावर ते योग्य प्रतिसाद देत नाहीत आणि तक्रारदाराला धमकावले जात आहे. अशा प्रकारे अनास्था दाखवणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
याला उत्तर देताना जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. भीमाशंकर गुलद यांनी या प्रकरणांची माहिती तात्काळ प्राप्त करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल असे सांगितले. अथणी तालुक्यासह काही ठिकाणी अस्पृश्यतेची प्रथा सुरू असल्याचे निदर्शनास आले असून, समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह ते गावोगावी भेटी देऊन जनतेची बैठक घेऊन अस्पृश्यता दूर करण्यासाठी जनजागृती करणार आहेत. बाइट
ज्या गावांमध्ये आधीच सरकारी जमीन आहे, त्यांचे सर्वेक्षण करून स्मशानभूमीचे वाटप करण्यात आले आहे. याबाबतची माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर देण्यात येणार आहे. स्मशानभूमी नसलेल्या गावांनी जिल्हा प्रशासनाला निवेदन दिल्यास जमीन देण्याचा प्रयत्न करू, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
रामदुर्ग तालुक्यातील काही तांडे महसुली गावे म्हणून घोषित केलेले नाहीत. त्यामुळे त्या तांड्यांचे तात्काळ महसुली गावात रूपांतर करून टायटल डीडचे वाटप करण्यात यावे, अशी विनंती बंजारा समाजाच्या नेत्यांनी केली.

त्याला उत्तर देताना जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी यापूर्वीच कार्यक्रमाचे आयोजन करून घरांच्या टायटल डीडचे वाटप केले आहे. उर्वरित तांड्यांची माहिती मिळताच त्यांचे महसुली गावात रूपांतर करून टायटल डीडचे वाटप करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

समाज कल्याण सहसंचालक लक्ष्मण बबली, जिल्हा पंचायतीचे सीईओ हर्षल भोयर, एसपी डॉ. भीमाशंकर गुळेद, शहर पोलीस आयुक्त एसएन सिद्धरामप्पा आदी उपस्थित होते.