मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्यात नवीन दारूची दुकाने सुरू करण्याबाबत पुन्हा आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. नवीन बार परवाना देण्याचा कोणताही विचार सरकारपुढे नाही. डीके शिवकुमार यांनीही नवीन परवाने देणार असल्याचे कुठेही सांगितलेले नाही. या विषयावर सध्या कोणत्याही चर्चेची गरज नसल्याचे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या आज म्हैसूरमध्ये बोलताना म्हणाले की, लोकांच्या भावना ऐकल्या पाहिजेत आणि त्यांचा आदर केला पाहिजे. मी स्पष्टपणे सांगत आहे की दारू दुकानांचे कोणतेही नवीन परवाने दिले जाणार नाहीत. महिषा दसरा सरकारने केला नाही. आम्ही यापूर्वी कधीही केले नव्हते आणि आताही करत नाही. फार पूर्वीपासून म्हैसूरमध्ये कोणीतरी महिषा दसरा करत आहे. चामुंडी टेकडीवर काय केले गेले नाही. आता त्याबाबत जिल्हा प्रशासन निर्णय घेईल, असे ते म्हणाले.

शामनूर शिवशंकरप्पा यांच्या विधानाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर मी कोणतेही उत्तर देणार नाही असे ते म्हणाले.
मी केंद्राच्या टीमला केंद्राकडून दुष्काळाचा अभ्यास करून गावातील सर्व लोकांना वैयक्तिकरित्या भेटून समस्या ऐकून घेण्यास सांगितले आहे. त्यांनी दुष्काळी पाहणी दौऱ्याचे नियोजन केले आहे. तिथे जाऊन इथे यायचं ठरवता येत नाही. केवळ शेत हिरवे आहे याचा अर्थ ते फुलले आहे असे नाही.

पीक आलेच पाहिजे, म्हणून हिरवळ पाहून न्याय करू नका. आम्ही 4500 कोटी दुष्काळी मदत मागितली आहे. येथून केंद्रीय पथक जाऊन अहवाल देईल. त्यानंतर अभ्यास अहवाल येतो. दुष्काळाचा हमी योजनांशी संबंध नाही. आवक न होण्याची परिस्थिती असली तरी हमी योजना नेहमीप्रमाणे सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जात जनगणनेच्या मुद्द्यावर भाष्य करताना सिद्धरामय्या म्हणाले की, कर्नाटक जात जनगणनेचा अहवाल नोव्हेंबरमध्ये माझ्यापर्यंत पोहोचेल, त्यानंतर आम्ही तपासून निर्णय घेऊ. जातीमुळे समाजात फूट पडत नाही. योजना तयार करण्यासाठी किती जाती, समाज आहेत याची आकडेवारी सरकारला हवी आहे. पंतप्रधान फक्त तोंडाने ‘सब का साथ, सब का विकास’ म्हणतात, पण त्यांचे बोलणे आणि वागणे यात खूप अंतर आहे. त्यामुळे ते जातनिहाय जनगणनेला विरोध करत असल्याचे सीएम सिद्धरामय्या यांनी सांगितले