डीके शिवकुमार यांनी पत्र लिहिल्यानंतर सरकारने लगेच केस मागे घेतली नाही. त्यासाठी एक यंत्रणा असल्याचे गृहमंत्री जी परमेश्वर यांनी सांगितले.

हुबळी दंगल प्रकरणातील गुन्हे मागे घेण्यासाठी डीके शिवकुमार यांच्या पत्राबद्दल तुमकूरमध्ये बोलताना परमेश्वर म्हणाले की, खटले मागे घेण्यासाठी अनेक आमदारांनी पत्रे लिहिली आहेत. संशयित निर्दोष आहोत, त्यामुळे त्यांच्यावरील खटले मागे घेण्यासाठी अर्ज केला आहे. पण कुणी पत्र लिहिल्याबरोबर खटला मागे घेतला जात नाही. डी.के.शिवकुमारनी पत्र लिहिल्याबरोबर सरकार हुबळी दंगलीतील खटले मागे घेत नाही.

त्यासाठी यंत्रणा, पद्धत आहे. ते प्रकरण आम्ही मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर ठेवू. समितीसमोर प्रकरण ठेवण्यापूर्वी गृहखात्याकरवी तपास करू. ते ठेवता येते की नाही हे तपासले जाईल आणि त्यानंतर ते समितीसमोर आणले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

येथे कोणत्याही समुदायाची बाजू घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. विधी व विभागीय तज्ञ उपस्थित राहून चर्चा करतात. कायद्याच्या चौकटीत राहून ते काढता येते किंवा नाही यावर अभिप्राय देतात. गृहमंत्री त्या समितीचे अध्यक्ष असतात. तिथेही खटले मागे घेता येतात असा अभिप्राय आला तरी हा विषय पुन्हा मंत्रिमंडळात ठेवण्यात येतो. तिथे निर्णय झाला तर मागे घेतली जाते. अन्यथा हा विषय फेरविचारासाठी परत पाठवला जातो. एवढी सगळी प्रक्रिया पार पडल्यानंतर खटले मागे घेण्यात येतो.

शिमोगा दंगलीला सिद्धरामय्या-परमेश्वर जबाबदार असल्याच्या केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना आपण बिनबुडाचे बोलणे बंद केले पाहिजे. शोभा करंदलाजेना कोण दंगलीला कोण फूस दिली हे खरे सांगता येईल का? जबाबदारीच्या पदावर राहून मी असे बोलणार नाही त्या जबाबदारीच्या पदावर आहेत, जर सत्य जाणून घेऊन बोलण्यास शिकले तर खूप चांगले होईल असा टोला गृहमंत्र्यांनी हाणला