भाजप सरकारने जातीय दंगलींशी संबंधित हजारो खटले वगळले आहेत. याशिवाय, हजारो रौडी शीटर्स रस्त्यावर सोडले आहेत, असा आरोप उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी केला.

सदाशिवनगर येथील निवासस्थानाजवळील बुधवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दंगल प्रकरणी खटले मागे घेण्यासाठीच्या त्यांच्या पत्राचा भाजपने शस्त्र म्हणून त्याचा वापर केला आहे का या प्रश्नाला शिवकुमार यांनी उत्तर दिले. भाजप सरकारच्या काळात मागे घेण्यात आलेल्या जातीय खटल्याची माहिती त्यांनी दिली. ज्यांनी विरोधी पक्षनेतेपद निवडले नाही ते आमच्यावर प्रश्नचिन्ह लावत आहेत, असा टोला त्यांनी लगावला. भाजपने त्यांच्या कार्यकाळात काय केले हे लोकांना कळले आहे.

लोकांनी त्यांना हवे तिथे ठेवले आहे. आमच्याकडे त्यांची यादी आहे. ज्यांनी भाजप सरकारमधील कोणते खटले मागे घेण्याची विनंती केली आहे. बसवराज बोम्मई, अरग ज्ञानेंद्र, मधुस्वामी आणि इतर अनेकांनी आवाहन केले होते. भाजप सरकारने जानेवारी आणि फेब्रुवारी 2023 मध्ये 7,361 जणांना रौडीशीटर्सच्या यादीतून काढून टाकले. आता ते आम्हाला सल्ला देण्यासाठी येत आहेत. भाजपने आपल्या कार्यकर्त्यांच्या बाजूने राजकारण केले आहे.

आम्ही कायद्याचे पालन करत आहोत. आम्ही केवळ निरपराध लोकांचा समावेश असलेल्या प्रकरणांचा तपास करत आहोत. कायद्याच्या चौकटीत राहून ते करण्याची संधी असल्यास ते करता येईल, अशी शिफारस अधिकारी करतात. यासाठी एक समिती आहे. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणाले.

सरकारला खटले मागे घेण्याची घाई आहे का, असे विचारले असता ते म्हणाले, “माझ्याविरुद्ध अनेक खटले आहेत, अनेक प्रलंबित आहेत. अनेक प्रकरणे राजकीय हेतूने दाखल करण्यात आली आहेत. आम्हाला खटले मागे घेण्याची घाई नाही, भाजपला घाई आहे. तुम्ही (मीडिया) त्यांना रोज दाखवत आहात, म्हणून ते असे सांगत आहेत. खटला मागे घेण्यासाठी पत्र कोणी लिहिले, त्या सर्व पत्रांवर स्वाक्षरी केली? मी सांगू की मी ज्यांची नावे घेतली आहेत त्यांनी दंगलीचे खटले मागे घेण्याची शिफारस केलेली नाही. त्यांनी लिहिलेली पत्रे मी प्रसिद्ध करेन,’ असे आव्हान त्यांनी दिले.

बिहार मॉडेलवर जात जनगणना अहवाल जाहीर करण्याच्या मागणीबाबत विचारले असता ते म्हणाले, आमच्या सरकारने कांतराजु समितीचा अहवाल केला आहे. आमच्या पक्षाने यावर आपली भूमिका मांडली आहे. राष्ट्रीय पातळीवर आमचा पक्ष जी भूमिका घेईल. आम्ही त्यानुसार कार्यवाही करू. काही लोक त्यांच्या इच्छा आणि आक्षेप व्यक्त करत आहेत. शक्य तितक्या लवकर, आम्ही एक भूमिका मांडू, ते म्हणाले.