मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अधिकाऱ्यांना करचोरी, गळती आणि करचुकवेगिरीवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सीएम सिद्धरामय्या यांनी विधानसौधच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये व्यावसायिक कर विभाग, उत्पादन शुल्क विभागासह अनेक विभागांची बैठक घेतली.

वाणिज्य कर विभागाचा कर संकलन वाढीचा दर 19.2 टक्के आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी देशातील कर संकलनाच्या उच्च दराचे कौतुक केले. लक्ष्यीकरण तथ्यांवर आधारित आहे. राज्यातील करवसुलीचे उद्दिष्ट ओलांडण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत.

पुढील बैठकीपर्यंत प्रगतीचा वेग वाढवा. समाधानी न होता करचोरी प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी सूचना त्यांनी केली. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, ज्यांनी 24% वाढीचे लक्ष्य नमूद केले आहे, ते म्हणाले की कर संकलन लक्ष्य ओलांडण्याच्या संधी आहेत. हे साध्य करून दाखवा, असे त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. अधिक कर जमा झाल्यास विकास कामे मार्गी लागतील. सामुहिक जबाबदारीने काम करावे, अशी सूचना त्यांनी केली.

आम्ही SDRF आणि NDRF च्या नियमांनुसार 195 तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले आहेत. दुष्काळाबाबत आम्ही सर्व प्रकारचे सर्वेक्षण करून अहवाल प्राप्त केला आहे. आम्ही केंद्र सरकारकडे दुष्काळ निवारणासाठी आवाहन करतो. ते म्हणाले की, आम्ही केंद्र सरकारला लिहिलेल्या पत्राला उत्तर दिलेले नाही.

कावेरीचे पाणी सोडण्यास भाजप विरोध करेल या बीएस येडियुरप्पा यांच्या विधानाला उत्तर देताना आम्ही सर्वपक्षीय बैठक बोलावून त्यांना वस्तुस्थिती समजावून सांगितली. जलसंपदा मंत्री दिल्लीला गेले आहेत. कायदेशीर पथकाशी चर्चा करणार. सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मंत्री डी. सुधाकर यांनी सक्तीच्या अटकेबाबत बोलताना सांगितले की, पोलीस कायद्यानुसार कारवाई करतील.