बेळगाव तालुक्यातील 28 गावांतील शेतकऱ्यांना बेळगाव नगरविकास प्राधिकरणाने (बुडा) नोटीस बजावली आहे. ग्रामपंचायत हद्दीत असणाऱ्या या 28 गावांचा बुडाच्या कार्यक्ष्रेत्रात समावेश करण्यात आला असून याला शेतकरी व ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध दर्शवला आहे.

बुडाने नोटीस बजावल्यामुळे बेळगाव तालुक्यातील 28 गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी नव्या विकासासाठी आणि नव्या उद्योगांसाठी गमावण्याची भीती आहे. याआधी कणबर्गीचा समावेश बुडा योजनेच्या कार्यक्षेत्रात करण्यात आला. त्यांच्या भरपाईबाबत शेतकरी आणि बुडा यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. उच्च न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित असून, अद्याप भरपाई न मिळाल्याने शेतकरी नाराज आहेत.

बुडाने नोटीस बजावल्या गावांमध्ये जिल्हा पालक मंत्री सतीश जारकीहोळी यांच्या यमकनमर्डी मतदारसंघातील कलखांब, मुचंडी, कडोली या गावांचा तर मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांच्या ग्रामीण मतदारसंघातील सांबरा, मुतगा, बाळेकुंद्री, शिंदोळी, कोंडसकोप्प या गावांचा समावेश आहे. गावाच्या 250 चौरस मीटर क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरित जमीन विकसित करायची झाल्यास, त्यासाठी बुडाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. ही नोटीस तत्काळ मागे घ्यावी अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडू असा इशारा या गावच्या शेतकऱ्यांनी दिलाय.
कलखांब, मुचंडी आणि कडोलीसह अष्टे गावातील शेतकऱ्यांना बुडाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्याविरोधात अष्टे ग्रामस्थांनी आज अष्टे ग्रामपंचायतीसमोर बुडाच्या विरोधात घोषणाबाजी करत आंदोलन केले.

यावेळी ग्रामपंचायत अध्यक्ष बाळू कुरबर यांच्यासह ग्रामस्थांनी बेळगाव विकास प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत 28 गावांचा समावेश करण्यास विरोध व्यक्त करून प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. बुडा आयुक्तांनी भूमाफियांना पूरक भूमिका घेतल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. बेळगाव शहरापासून 5-6 किमी अंतरावर असलेली गावे कार्यक्षेत्रात घेण्याचे बंधन असताना बुडा 10-12 किमी अंतरावरील गावे आपल्या हद्दीत घेण्यास पुढे सरसावली आहे.

येथील सुपीक शेतजमिनीवर शेतकरी उपजीविकेसाठी अवलंबून असताना बुडा हा निर्णय कसा काय घेते? बुडाच्या निर्णयाला शेतकरी विरोध करत आहेत. अष्टे येथील 10 ते 12 सर्व्हे नंबरची जमीन ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत समाविष्ट करण्याच्या निर्णयाला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. शेतजमीन गेली तर शेतकर्‍यांनी पोटाला खायचे काय असा संतप्त सवाल अष्टे ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष बाळू कुरबर व शेतकर्‍यांनी केला.

दरम्यान, याबाबत बुडा आयुक्त शकील अहमद यांची प्रतिक्रिया इन न्यूजने जाणून घेतली. त्यावेळी त्यांनी कोणतीही गावे बुडाच्या हद्दीत आली तरीही शेतकऱ्यांचा त्यांच्या जमीनजुमल्यावरील हक्क अबाधितच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. ऑगस्ट 2023 मध्ये बुडाला शासनाकडून एक राजपत्र अधिसूचना प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार आम्ही ज्यांच्याकडे शेतजमीन आहे त्यांना नोटीस बजावली आहे, कोणतीही अट घालण्यात आलेली नाही, गावकरी त्यांच्या जमिनीतच शेतीची कामे करू शकतात.

इमारती बांधू शकतात. बेळगाव शहराची लोकसंख्या वाढत जाऊन आज 7.50 लाखांवर पोहोचली आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार शहराचे प्लॅनिंग करणे आवश्यक असते. त्यामुळे रस्ते, गटारी, पथदीप, उद्याने, सार्वजनिक खुल्या जागा, ड्रेनेज लाईन, हॉस्पिटल, बसस्थानक आदींची स्थळनिश्चिती करावी लागते. घरबांधणीसाठी वसाहत आखून द्यावी लागते. अन्यथा शहराजवळ झोपडपट्टी वाढून बकाल स्वरूप येऊन भावी काळात विकासात अडथळा येतो. त्यामुळेच कोणत्याही नगरविकास प्राधिकरणाकडून दर दहा वर्षांनी शहर हद्दवाढीसाठी सर्व्हे करून प्राधिकरणाच्या हद्दीत गावांचा समावेश केला जातो, असे ते म्हणाले.

कंदर, बुडाच्या नोटिशीमुळे एकूण 28 गावांतील शेतकर्‍यांना त्यांच्या जमिनी गमावण्याचा धोका वाटतो आहे. त्यामुळे नोटीस तत्काळ मागे घ्या अन्यथा उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. आता हे प्रकरण कोणते वळण घेते हे पहावे लागेल.