राज्यात यापूर्वी सत्तेवर असलेल्या भाजप सरकारने मंत्री पदाच्या नावाखाली राज्याच्या कराचा पैसा लुटला आणि 4 वर्षात 15 कोटी 72 लाखांची उधळपट्टी केली.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते भीमप्पा गडाद यांनी सांगितले की,भाजप सरकारच्या मंत्र्यांमध्ये सर्वात साधे आणि सज्जन मंत्री म्हणून प्रसिद्ध असलेले कोटा श्रीनिवास पुजारी यांना 4 वर्षात 1 कोटी 26 लाख 71 हजार 674 रुपयांचा प्रवास भत्ता मिळाला.

2019-20 ते 2022-23 या कालावधीत राज्यात भाजपची सत्ता होती , सरकारच्या काळात मंत्र्यांच्या प्रवास भत्त्यापोटी राज्याच्या तिजोरीतून 15 कोटी 72 लाख 72 हजार 727 रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती माहितीच्या अधिकारातून समोर आली आहे. त्यानुसार, प्रभू चव्हाण, जे पशुसंवर्धन मंत्री होते, त्यांना रु. 99,15,442/- प्रवास भत्ता मिळाला आणि ते दुसर्या क्रमांकावर आले, तर केवळ रु. 1,44,100/- प्रवास भत्ता मिळालेल्या C.P. योगेश्वर तिसऱ्या क्रमांकावर असून ते इतर सर्व मंत्र्यांसाठी आदर्श आहेत. असे वक्तव्य भिमाप्पा गडाद यांनी प्रसारमाध्यमांना दिले आहे.

याठिकाणी लक्षात घेण्याजोगा मुद्दा असा की, ऐशारामी वातानुकूलित फॉर्च्युनर, इनोव्हा यांसारखी वाहने 18 ते 20 रुपये प्रतिकिलोमीटर भाड्याने बाजारात उपलब्ध आहेत, परंतु ही वाहने सरकारी पैशांतून खरेदी करून मंत्र्यांना दिली जात आहेत. या गाड्यांच्या चालकांना सरकार पैसे देत असताना, या गाड्यांमधून प्रवास करणाऱ्या मंत्र्यांना सरकारकडून प्रवास भत्ता प्रति किलोमीटर ४० रुपये मिळत आहेत.

किती वाजवी दिले जात आहे हा राज्यातील प्रत्येक जनतेचा प्रश्न आहे, असे सांगून गडाद म्हणाले की, त्याच मंत्र्यांच्या दैनंदिन कामासाठी , बंगलोरमध्ये आणि मतदारसंघातील गावांमध्ये फिरण्यासाठीसरकारकडून दरमहा 2000 लिटर इंधन भत्ता दिला जातो, हे अनेकांना माहीत नाही. .

नुकत्याच मंत्रिपदासाठी जनतेच्या कराच्या पैशातून 10 कोटी रुपये खर्चून 33 नवीन गाड्या खरेदी केल्या गेल्या हे राज्यातील जनता अजूनही विसरलेली नाही. शासनावरील आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी शासन विविध विभागातील रिक्त पदांसाठी थेट कर्मचाऱ्यांची भरती न करता विविध संस्था व स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून आउटसोर्सिंग तत्वावर कामगारांची भरती करत आहे. तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांच्या वापरासाठी लागणारी वाहने खासगी व्यक्तींकडून भाडेतत्त्वावर घेण्याच्या सूचना शासनाने यापूर्वीच अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

त्याचप्रमाणे मंत्र्यांच्या वापरासाठी खासगी एजन्सीमार्फत वाहने भाड्याने घेतल्यास वाहन खरेदीसाठी लागणारा पैसा आणि चालकांना दरमहा द्यावा लागणारा पगारही निघून जाईल, हे विधिमंडळातील मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना माहीत नाही का? भीमाप्पा गडाद म्हणाले की, सार्वजनिक क्षेत्रात याबाबत चर्चा होत असून, सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.