स्मार्टसिटी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चुकीमुळे शहापुरातील रस्ता रुंदीकरणात जागा गेलेल्यांना भरपाई देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. ही भरपाई संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वसूल करावी, स्मार्टसिटी प्रकल्पाची सल्लागार कंपनी ट्रॅकटेबल इंडियाला काळ्या यादीत समाविष्ट करावे अशी मागणी आम आदमी पक्षाचे नेते राजू टोपन्नावर यांनी केली.

बेळगावात आज पत्रकार परिषदेत बोलताना आम आदमी पक्षाचे नेते राजू टोपन्नावर यांनी सांगितले की, स्मार्टसिटी अधिकाऱ्यांनी बेळगाव स्मार्टसिटीचा मूळ प्लॅन बदलून भाजप नेत्यांच्या दबावाखाली येऊन त्यांच्या सूचनेनुसार कामे केली. याचा भुर्दंड नागरिकांनी का सोसावा? शशिधर कुरेर स्मार्टसिटीचे एमडी असताना ट्रॅकटेबल इंडिया या कंपनीला पात्रता नसतानाही सल्लागार नेमण्यात आले.

दिल्लीच्या या खासगी कंपनीने बेळगावकरांची लूट केली आहे. दीपा चोळण, शशिधर कुरेर, प्रवीण बागेवाडी एमडी असताना स्मार्टसिटी कम्पनीकडून अनेक चुका झाल्या. त्या आम्ही त्यांच्या निदर्शनासही आणून दिल्या. मात्र अधिकाऱ्यांनी केवळ एकमेकांचा बचाव केला. शहापुरातील एसबीआय सर्कल ते ओल्ड पीबी रोडच्या रुंदीकरणासाठी भाजप नेत्यांच्या सूचनेवरून एकाच बाजूच्या अधिक जागेचे संपादन करण्यात आले.

त्यामुळे ते जागामालक कोर्टात गेले. दोन्ही बाजूंचे समान संपादन करणे अपेक्षित असताना अन्यायाने एकाच बाजूचे भू संपादन करण्यात आले. त्यामुळे कोर्टाने जागामालकांना भरपाई द्यावी असा आदेश दिला. ही भरपाई रक्कम कोटींच्या घरात आहे. अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे हा प्रकार घडल्याने भरपाईची रक्कम नागरिकांच्या करातून का द्यायची? त्यामुळे ती अधिकाऱ्यांच्या खिशातून वसूल करावी, प्रसंगी अधिकाऱ्यांच्या मालमत्ता विकून वसूल करावी अशी मागणी राजू टोपन्नावर यांनी केली.

ट्रॅकटेबल इंडिया कंपनीकडे स्मार्टसिटीच्या अटी पूर्ण करणारे पात्र अभियंते, अधिकारी नसतानाही या कंपनीला सल्लागार कंपनी नेमण्यात आले. कार्यकारी अभियंता अजित पाटील, सहाय्यक कार्यकारी अभियंता अभिषेक भेंडिगेरी होते. नियमानुसार अर्बन प्लॅनर नाही, त्यामुळे सोशल इम्पॅक्ट रिपोर्ट दिला गेला नाही. भेंडिगेरी अपात्र असल्याबाबत मी पत्र लिहून केवायडीएफसीला कळवले होते. त्यांनी स्मार्टसिटीला विचारणा केल्यावर स्मार्टसिटी कंपनीकडून उत्तरच देण्यात आले नाही.

या रस्त्याच्या जागेत येणाऱ्या एका प्लॉटला तत्कालीन बुडा आयुक्त प्रीतम नसलापुरे यांनी बेकायदेशीररीत्या ले आऊट मंजूर करून दिला. हा रस्ता झाल्यानंतर त्याचे श्रेय घेणारे विधान बेळगाव दक्षिणचे आमदार अभय पाटील यांनी जाहीर कार्यक्रमात केले. त्याचा व्हीडिओ आमच्याकडे आहे. तो सोशल करणार आहोत असे त्यांनी सांगितले. जिल्हा प्रशासनाने सुओ मोटो केस दाखल करून यात दोषी अधिकाऱ्यांकडून भरपाई रक्कम वसूल करावी, ट्रॅकटेबल इंडिया कंपनीला ब्लॅकलिस्टमध्ये घालावे अशी मागणी त्यांनी केली. अन्यथा याबाबत जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल असे टोपन्नावर यांनी सांगितले.

यावेळी बोलताना सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मुळगुंद यांनी, स्मार्टसिटीच्या कामात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला. केंद्र सरकारकडून बेळगाव स्मार्टसिटीसाठी आजवर 940 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. मात्र प्रत्यक्षात तेवढ्या रकमेची कामे झालेली नाहीत. स्मार्टसिटी कंपनीकडे पैसे नसल्याचे सांगितले जाते.

मग अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे दरमहा 2.90 कोटी रुपये वेतन देणे कसे परवडते असा सवाल त्यांनी केला. स्मार्टसिटी प्रकल्पात केलेल्या बेकायदा कामांबद्दल दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी सुजित मुळगुंद यांनी केली.

एकंदर, स्मार्टसिटी प्रकल्पातील त्रुटी आणि भ्रष्टाचारावर राजू टोपन्नावर आणि सुजित मुळगुंद यांनी चांगलाच आवाज उठवला आहे. आता सरकार यावर काय पावले उचलते हे पाहणे कुतूहलाचे ठरेल.