राज्य शेतकरी संघटना, कर्नाटक जलसंधारण समितीच्या सदस्यांनी येथील चिटगुप्पी रुग्णालय परिसरात केंद्रीय मंत्री कार्यालयाला घेराव घालून विविध मागण्यांच्या पूर्ततेच्या मागणीसाठी आंदोलन केले.

कावेरीच्या पाण्याच्या बाबतीत राज्यावर अन्याय होत आहे.राज्यात दुष्काळ असतानाही जलाशयांमध्ये पाणीसाठा संपत आहे. महादयी नदीच्या पाणी वादावर गांभीर्याने विचार केला जात नाही. ते म्हणाले की, राज्याचा आवाज असणारे केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी या प्रश्नावर मौन बाळगून आहेत.

आधीच काबिनी आणि कावेरीचे पाणी तामिळनाडूकडे वळवून राज्यातील शेतकऱ्यांचा बळी गेला आहे. राज्य सरकारने तामिळनाडूला पाणी सोडणे तातडीने थांबवावे. मेकेदाटू जलाशय प्रकल्प सोडला. महादयी नदीचा पाणीप्रश्न तात्काळ मिटवून प्रकल्प पूर्ण करून ह्या भागाचा पाणीप्रश्न सोडवावा. ऊस उत्पादकांची मागील वर्षाची अतिरिक्त थकबाकी सोडण्यात यावी. राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतीसाठीचे अनुदान कमी करण्यास त्यांनी विरोध करायला हवा. केंद्र सरकारने तांदूळ, साखर, कांदा निर्यातीवर घातलेली बंदी निषेधार्ह आहे, बगराहुकूम शेतकऱ्यांना लागवड प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात यावे, कृषी कर्ज देताना शेतकऱ्यांचा छळ होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यात यावे. अन्यथा जनआंदोलन उभारून संघर्ष करावा लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला. (बाईट )

यावेळी उळवाप्पा पिडेगेरे, वासू दक्कप्पनवर, बसनगौडा सिद्धंगा गौडर आदी उपस्थित होते.