लोकसभेच्या निवडणुका जवळ आल्याने पंतप्रधान मोदी एक देश एक निवडणूक करण्याच्या दिशेने निघाले असून, अनेक शंका आहेत, असे कायदामंत्री एच.के . पाटील यांनी केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली.

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रीय नेते रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली असून, ते चार वर्षांपासून निष्क्रिय होते, . केंद्र सरकारचा लोकसभेचा कार्यकाळ वाढवून निवडणुका पुढे नेण्याचा दुष्ट हेतू असल्याचे ते म्हणाले.

मोदींनी निवडणूक पुढे केली, संविधान बदलले आणि लोकसभा निवडणूक पुढे गेली तर जनता शांत बसणार नाही. या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात येणार होती. असे कितीतरी पक्षनिरपेक्ष लोक आहेत ज्यांची नियुक्ती व्हायला हवी होती. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या पावलावर अनेक शंका आहेत.
कर्नाटक निवडणुकीनंतर भाजपने आत्मविश्वास गमावला आहे. त्यांची राज्यातील परिस्थिती बिकट आहे. ते म्हणाले की, पाच हमीभावांचे यश पाहून केंद्र सरकार भीतीपोटी भाव कमी करत आहे.

देवेगौडा यांनी कावेरीचे राजकारण केले जात असल्याच्या वक्तव्याला उत्तर देताना, कर्नाटकच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही कायदेशीर लढाई लढली आहे. आम्ही सर्वपक्षीय बैठक बोलावून मार्गदर्शन घेतले आहे. यामध्ये कोणतेही राजकारण नसल्याचे ते म्हणाले.

अवघड फॉर्म्युला बनवण्याचा सरकारचा मानस आहे. भाजप नेते काँग्रेसमध्ये येण्याच्या विचारात आहेत. समाजातील गरीब समर्थक मानसिकता असलेल्यांना पक्षात येण्यात रस आहे. त्यांचा पक्षात समावेश करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भाजपने महादयी योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. वनविभागाने परवानगी द्यावी. राज्य सरकार केंद्र सरकारवर दबाव आणते. भाजप म्हणेल तसे करावे. राज्यातील जनतेच्या हितासाठी परवानगी द्यावी, असे ते म्हणाले.