एक देश एक निवडणुकीसाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. एका वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. एक देश एक निवडणूक घेता येईल का याचा अभ्यास करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

2016 नंतर आत्तापर्यंत लॉ मिनिस्ट्री, निती आयोग आतापर्यंत तीन कमिटींनी एक देश एक निवडणुकांसदर्भात आपले मत मांडले आहे. आता ही चौथी समिती राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली आहे. एक देश एक निवडणूक घेता येईल का याचा अभ्यास करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे लगेच या निर्णयासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले आहे असा तर्क सध्या लावणे कठीण आहे. परंतु एक देश एक निवडणूक समितीच्या माध्यमातून चर्चेचा रोख वळवण्यात मोदी सरकार यशस्वी झाले असे म्हणता येईल. कारण पुढचे काही दिवस या संदर्भात चर्चा होत राहणार आहे.
2016 नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या भाषणात एक देश एक निवडणुकांसदर्भात उल्लेख केला होता. तसेच वेगवगेळ्या व्यासपीठावरून देखील या संदर्भात त्यांनी भाष्य केले आहे.
एकत्र निवडणुका खरंच शक्य आहेत?

सगळ्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका लोकसभेसोबत हे आज काहीसं अकल्पनीय वाटत असेलही. पण देशात स्वातंत्र्यानंतरची 20 वर्षे म्हणजे जवळपास 1967 पर्यंत अशाच पद्धतीने निवडणुका होत होत्या. विविध कारणांमुळे काही राज्य सरकारे बरखास्त झाली आणि नंतर ही साखळी तुटत गेली. आज ही कल्पना जोरात रेटण्यात भाजप अग्रेसर आहे. कारण, देशपातळीवर एक प्रभावी नेता असल्याने राज्यातही आपल्याला त्याचा फायदा मिळेल,

असा त्यांचा राजकीय हेतू आहे. पण निवडणुकांचा हा विस्कटलेला पट पुन्हा असा सरळं करणं इतकं सोपं नाही. एकत्रित निवडणुका झाल्या तर प्रचारात राष्ट्रीय मुद्देच अधिक चर्चिले जाऊन राज्यातल्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होईल हा एक प्रमुख आक्षेप आहे. शिवाय अल्पमतातलं सरकार असल्यानं विधानसभा मध्येच बरखास्त करावी लागली तर अशा परिस्थितीत काय करणार असे अनेक प्रश्न आहेत. त्यामुळे कल्पना चांगली असली तरी ती व्यवहार्य नाही असं अनेकांचं म्हणणं आहे. निवडणुका सुधारणांचा भाग म्हणून भाजपने एकत्रित निवडणुकांचा मुद्दा जाहीरनाम्यातही समाविष्ट केलेला आहे. पण यावर राजकीय एकी घडवून आणणं हे दिव्य असेल.