दोनच दिवसांपूर्वी देशाच्या संसदेत दिल्ली सेवा विधेयक पारित करण्यात आलं. या विधेयकानुसार दिल्लीतील प्रशासकीय अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, बदली, वेतन व इतर सेवाविषयक निर्णयांचे अधिकार केंद्र सरकारने स्वत:कडे घेतले आहेत. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानेही काही महिन्यांपूर्वी निकाल देताना हे अधिकार दिल्ली सरकारकडेच असले पाहिजेत, असं म्हटलं होतं. यानंतर आता केंद्र सरकार पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश डावलण्याच्या तयारीत असून आता थेट सरन्यायाधीशांनाच एका महत्त्वाच्या समितीतून वगळण्याची तयारी केंद्र सरकारने केली आहे.

केंद्र सरकारकडून राज्यसभेत एक विधेयक मांडलं जाणार आहे. देशातील मुख्य निवडणूक अधिकारी व इतर प्रमुख निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका, निवड, बदल्या, वेतन व इतर सेवाविषयक नियमनासंदर्भातील हे विधेयक आहे. या विधेयकानुसार, हे सर्व निर्णय राष्ट्रपती एका समितीच्या सल्ल्याने घेतील. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील या समितीमध्ये लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते व पंतप्रधानांनी शिफारस केलेले केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री असतील. मात्र, याच मुद्द्यावरून आता पुन्हा एकदा सरकार विरुद्ध न्यायपालिका असा वाद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
माजी कायदामत्री किरण रिजिजू आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीवरून झालेल्या वादाची अगदी काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत जोरदार चर्चा झाली. न्यायव्यवस्थेमध्ये कार्यकारी मंडळ अर्थात सरकारने ढवळाढवळ करू नये, अशी जाहीर भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार घेतली. हा वाद बराच काळ चालल्यानंतर मोदी सरकारने रिजिजू यांच्याकडील कायदे विभागाचा कारभार काढून घेतला आणि या वादावर काहीसा पडदा पडला.
थेट सरन्यायाधीशांनाच वगळलं!

दरम्यान, आता राज्यसभेत मंजुरीसाठी येणाऱ्या विधेयकानुसार, निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या सेवाशर्तींसंदर्भातील निर्णयासाठी राष्ट्रपतींना शिफारस करणाऱ्या समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०२३ मध्ये दिलेल्या एका निकालानुसार, या समितीमध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते यांच्यासह देशाचे सरन्यायाधीश असतील. संसदेकडून यासंदर्भात कायदा पारित करेपर्यंत ही व्यवस्था कायम असेल, असंही न्यायालयाने नमूद केलं होतं.