कर्नाटक सरकार आलमट्टी धरणातील संपूर्ण परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. संबंधित विभागाला सक्त सूचना दिल्या आहेत. केंद्रीय जल आयोगाच्या नियमांना आम्ही बांधील आहोत. या विषयावर दोन्ही राज्य शासनांकडून कोणतेही आरोप-प्रत्यारोप होणार नाहीत. याबाबत कर्नाटक सरकार योग्य ती काळजी घेईल, असे आश्वासन कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांना पत्राद्वारे दिले आहे.

मेधा पाटकर यांनी कर्नाटकातील आलमट्टी धरणातील सध्याचा ९० टक्के पाणीसाठा आणि पातळी ५१९ मीटर असल्याने ही स्थिती केंद्रीय जल आयोगाच्या नियमांचे उल्लंघन करणारी आहे. पुढील काळात अतिवृष्टी झाली तर पूर्वीप्रमाणे पुन्हा कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांत पूरपरिस्थिती निर्माण होईल, त्यामुळे तातडीने आलमट्टीमधून २ लाख क्युसेक पाण्याचा विसर्ग करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना एका निवेदनाद्वारे केले होते.

नजीकच्या काळात वातावरणातील बदलामुळे पश्चिम घाटात अतिवृष्टी झाली तर या भागातील आलमट्टीमधील पाणीसाठ्यामुळे २०१९, २०२० प्रमाणे पुन्हा कोल्हापुर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यांत महापुराची स्थिती निर्माण होईल. जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात कोल्हापूरमध्ये पूरस्थिती निर्माण झालीच होती. त्यावेळी संभाव्य पूरप्रवण क्षेत्रातील नागरिकांचे प्रशासनाने स्थलांतरही केले होते. या सर्व गोष्टींचा विचार करून आलमट्टी धरणातील सध्या असणाऱ्या पाणीसाठ्यापैकी २ लाख क्युसेक पाण्याचा विसर्ग करावा, अशी मागणी पाटकर यांनी केली होती. त्याला मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी वरीलप्रमाणे उत्तर दिले आहे.