गृहलक्ष्मी योजनेच्या नोंदणीसाठी अत्यल्प रक्कम देऊन त्यावरही जीएसटी आकारण्यात येत असल्याच्या निषेधार्थ जिल्ह्यातील ग्राम वन केंद्रांच्या ऑपरेटर्सनी केंद्र बंद करून बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन छेडले.

राज्यातील गृहलक्ष्मी योजनेसाठी ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी ग्रामवन केंद्रांच्या ऑपरेटर्सना प्रति नोंदणीसाठी 20 रुपये देण्यात येतात. मात्र त्यातील 8 रुपये जीएसटी, टीडीएससाठी कपात करून केवळ 12 रुपये मिळतात. त्यातही प्रिंटसाठी 10 रुपये खर्च होतो. उरलेल्या 2 रुपयांत वीजबिल, दुकानाचे भाडे व इतर खर्च कसा भागवायचा असे या ऑपरेटर्सचे म्हणणे आहे. त्यामुळे जीएसटी न लावता संपूर्ण 20 रुपये ऑपरेटर्सना द्यावेत अन्यथा निश्चित वेतन द्यावे या मागणीसाठी ग्रामवन केंद्रांच्या ऑपरेटर्सनी जिल्ह्यातील केंद्रे बंद ठेवून सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घोषणा देत निदर्शने केली.
नोंदणीसाठी अतिरिक्त पैसे वसुली केल्यावरून एक केंद्राला टाळे ठोकून गुन्हा दाखल झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर ऑपरेटर्समध्ये खळबळ माजली आहे. त्याशिवाय कमी रक्कम मिळत असल्याने ग्राम वन केंद्र बंद ठेवून निषेध नोंदवण्यात आला. गृहलक्ष्मीचे अर्ज दाखल करण्यासाठी जादा पैसे आकारल्याबद्दल पोलिस गुन्हा नोंदवत आहेत. दुकानाचे भाडे, वीजबिल, प्रिंट, लॅमिनेशन असे पैसे खर्च होतात. आम्ही सरकारची सेवा करत असूनही सरकार आमच्यावर खटला भरत आहे. लॅमिनेशन आणि झेरॉक्ससाठी पैसे घेतल्यावरही काही लोक आमच्याबद्दल तक्रारी करत आहेत. व्हिडिओ चित्रण करून खोट्या अफवा पिकवत आहेत. नोंदणीसाठी आम्हाला 20 रुपये देण्यात येतात. मात्र त्यातील 8 रुपये जीएसटी, टीडीएससाठी कपात करून केवळ 12 रुपये मिळतात. त्यातही प्रिंटसाठी 10 रुपये खर्च होतो. उरलेल्या 2 रुपयांत वीजबिल, दुकानाचे भाडे व इतर खर्च कसा भागवायचा असा सवाल किरण अंगडी यांनी केला.
अन्य एका ऑपरेटरने सांगितले की, आम्ही सकाळपासून रात्रीपर्यंत काम करतो, काहीजण धमक्या देऊन आमच्यावर हल्ला करतात. काही लोक यूट्यूब चॅनल व्हिडिओ बनवून पैशांची मागणी करत आहेत. सरकारी पैसे कधी येतील हे माहीत नाही, पण आम्ही काम करत आहोत. गृहज्योती नोंदणी करा असे सरकारने सांगितले. पण अजूनही त्याचे पैसे मिळालेले नाहीत. शासनाने आम्हाला न्याय द्यावा व 50 ते 100 रुपये अनुदान द्यावे. सरकार चित्रपटांना, इतर गोष्टींना करमाफी देते. पण आम्ही जनसेवा करूनही आम्हाला जीएसटी कर आकारते. सरकारने आम्हाला पगार द्यावा, अशी आमची मागणी आहे.
यावेळी ग्रामवन ऑपरेटर्सनी आपल्या मागण्यांच्या समर्थनार्थ जोरदार घोषणाबाजी केली. त्यानंतर सरकारच्या नावाचे निवेदन बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. निदर्शनात बेळगाव जिल्ह्याच्या विविध भागातून आलेल्या ग्रामवन ऑपरेटर्सनी भाग घेतला.