जिल्हाधिकारी नितेश पाटील म्हणाले की, कंत्राटदारांनी वैधानिक सुविधा पुरेशा प्रमाणात पुरविल्या पाहिजेत आणि किमान वेतन कायद्यानुसार विविध सरकारी विभागांमध्ये काम करणार्या आउटसोर्स कर्मचार्यांना मजुरी व इतर सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाच्या अधिकार्यांची आहे..

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात विविध शासकीय विभाग, कॉर्पोरेट मंडळांमध्ये कार्यरत असलेल्या आऊटसोर्स कर्मचार्यांना उपलब्ध असलेल्या वैधानिक सुविधा आणि कामगार कायद्याच्या जनजागृतीबाबत मंगळवारी (11 जून) आयोजित जिल्हास्तरीय बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी ते बोलत होते.
वैधानिक सुविधा आणि नियमांनुसार आउटसोर्स कर्मचार्यांना किमान वेतन देणे ही अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे.
काही ठिकाणी कंत्राटदार आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांना सुविधा देत नाहीत.
कंत्राटदार फक्त सेवा शुल्क कापून घेईल. इतर सर्व सुविधा कर्मचाऱ्यांना देण्यात याव्यात. सेवाशुल्काव्यतिरिक्त कोणतीही अनधिकृत पगार कपात खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
पगार कर्मचार्यांच्या बँक खात्यात जमा झाला पाहिजे:
प्रत्येक आऊटसोर्स कर्मचाऱ्याकडे भविष्य निर्वाह निधी, ईएसआय आणि इतर खाती अनिवार्य असल्याचीही अधिकाऱ्यांनी खात्री करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी नितेश पाटील म्हणाले की, आउटसोर्स कर्मचार्यांचे पगार थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होतील याची खातरजमा विभागाच्या अधिकार्यांनी करावी.
आउटसोर्स कामगारांना मूळ वेतन आणि ग्रॅच्युइटी द्यावी लागते. या पगारातून ईएसआय, पीएफ, प्रोफेशन टॅक्स कापून निव्वळ पगार द्यावा, असे कामगार विभागाचे उपायुक्त नागेश यांनी सांगितले.
किमान वेतन कायद्यानुसार किमान वेतन आणि भत्ते दिले जाणे आवश्यक आहे. दरवर्षी एप्रिल महिन्यापासून त्यात सुधारणा करून तुटी भत्ता जोडून वेतन दिले जाईल.
ते प्रत्येक महिन्याच्या 7 आणि 10 तारखेच्या आत बँकेमार्फत त्यांच्या खात्यात जमा केले जावे. पगार स्लिप जारी करणे आवश्यक आहे. मजुरी देण्यास विलंब होऊन कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.देयकाचा विलंब टाळण्यासाठी निविदा कागदपत्रांमध्ये काही अटी नमूद केल्या पाहिजेत. कंत्राटदाराने मजुरी देण्यास विलंब केल्यास किंवा अंशत: किंवा पूर्ण मजुरी अदा केली नाही तर संबंधित विभाग जबाबदार राहील.
महिला आणि पुरुष कंत्राटी कामगारांना समान कामासाठी समान वेतन दिले पाहिजे. ते म्हणाले की, कोणत्याही कारणास्तव वेतनात भेदभाव करणे बेकायदेशीर आहे.
आउटसोर्स कर्मचार्यांची सेवा घेताना कंत्राटदारांना किमान वेतन अदा करणे आवश्यक आहे, असे निविदेत स्पष्टपणे नमूद करावे, असे नागेश यांनी सांगितले.

यानंतर संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत वैधानिक सुविधा, ईएसआय, भविष्य निर्वाह निधी आणि आऊटसोर्स कर्मचार्यांना उपलब्ध असलेल्या इतर सुविधांची माहिती दिली.

या बैठकीला अपर जिल्हाधिकारी अशोक दुडगुंटी, जिल्हा पंचायत उपसचिव (प्रशासन) बसवराज हेग्गानायका, कामगार विभागाचे अधिकारी तरन्न्नुम बंगाली, नागेश यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.