तक्रारी येताच २४ तासांत टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचे तसेच महसूल विभागाशी संबंधित प्रकरणे ९० दिवसांत निकाली काढण्याच्या सूचना महसूल मंत्री कृष्ण भैरेगौडा यांनी आज सुवर्ण विधान सौध येथे घेतलेल्या बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिल्या.
बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना महसूल मंत्री कृष्ण भैरेगौडा यांनी सांगितले की, राज्यात पाऊस लांबल्याने अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची समस्या आहे. राज्याच्या काही भागात मान्सून सुरू झाला आहे. जलाशयांमध्ये पाणीसाठा कमी असला तरी पिण्याच्या पाण्याची समस्या उद्भवत नाही. पाण्याची समस्या आढळल्यास २४ तासांत टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. येत्या दहा दिवसांत मान्सूनमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनाही टँकरद्वारे होणाऱ्या पाणी पुरवठय़ावर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सध्या दुष्काळ जाहीर करण्यासारखी परिस्थिती नाही. 10 जुलैनंतर याचा आढावा घेतला जाईल. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील. 311 गावांना टँकरने तसेच 387 खाजगी कूपनलिका द्वारे पाणी पुरवठा केला जात आहे.
महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना ९० दिवसांत महसूल प्रकरणे निकाली काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जमिनीशी संबंधित कोणतेही वाद ९० दिवसांच्या आत सोडवले जावेत. याचा दर महिन्याला आढावा घेतला जाईल. जनतेची जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालयात भटकंती होऊ नये यासाठी कडक कारवाई केली जाईल. मोजणी आणि निबंधकांनाही याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रशासन सुधारणांना आमचे प्राधान्य राहणार आहे. प्रशासकीय यंत्रणेच्या सुलभीकरणाची गरज आहे. उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपोआप होऊ शकणारी कामे याबाबत बैठकीत अधिकाऱ्यांची मते जाणून घेण्यात आली.
महसूल मंत्री कृष्ण भैरेगौडा म्हणाले की कायदा किंवा नियम सुलभ करण्यासाठी पावले उचलली जातील.
आतापासून पेरणीला वेग येणार असल्याचे कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यावर लक्ष ठेवण्यात आले आहे. नुकत्याच झालेल्या बैठकीत पीक नुकसान निवारण मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत विनंती करण्यात आली. एसडीआरएफ अंतर्गत दिलेली भरपाई रक्कम वाढवण्याची गरज आहे.
उत्तम पाऊस होऊनही राज्यातील जलाशयांमधील पाणीपातळी कमी झाल्याच्या कारणाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश प्रादेशिक आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. काही अनिश्चित निर्णयांमुळे जलाशयांमध्ये पाण्याची कमतरता आहे. त्यामुळे यावर अहवाल घेऊन कारवाई केली जाईल. पिण्याच्या पाण्याचे संकट उद्भवेल अशी परिस्थिती येऊ नये याची दक्षता घेण्यास सांगण्यात आले आहे.