अन्नभाग्य योजनेंतर्गत देण्यात यावयाच्या मोफत तांदळाच्या मुद्द्यावरही केंद्र सरकार राजकारण करत असल्याचा आरोप सिद्धरामय्या यांनी केला.

मोफत तांदळाच्या मुद्द्यावरही केंद्र सरकार राजकारण करत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केला. बेंगळूरमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले की, सात लाख टन तांदळाचा साठा शिल्लक आहे. केंद्राकडून तांदळाचा साठा असतानाही पुरवठा का केला जात नाही? भाजप गरीब विरोधी आहे. काँग्रेस सरकारचे नाव बदनाम करण्यासाठी ते असे करत आहेत. ते म्हणाले की, आम्ही छत्तीसगड सरकारलाही तांदूळ पुरवण्याची विनंती केली आहे. आम्ही यापूर्वीच 5 गॅरंटी जाहीर केल्या आहेत. त्या कधीपासून लागू होतील याची तारीख आम्ही जाहीर केली आहे. पहिली हमी आधीच लागू आहे. आम्ही अंत्योदय कार्डधारकांना प्रत्येकी 10 किलो तांदूळ देऊ असे सांगितले. सध्या राज्य सरकार पाच किलो तांदूळ देत आहे. त्यात आणखी 5 किलो टाकून 10 किलो तांदूळ देऊ, असे सांगितले. ते म्हणाले की, आम्हाला जादा द्यावा लागतो,

म्हणजे दर महिन्याला 2 लाख 28 हजार मेट्रिक टन तांदूळ लागतो. यासाठी 34 प्रति किलो आणि वाहतुकीसाठी 2.60 पैसे द्यावे लागतात. अन्नभाग्य योजनेसाठी दरमहा 840 कोटी जे प्रति वर्ष $10,092 कोटी आहे. त्यामुळे वाढीव तांदूळ वाटपाबाबत आम्ही भारतीय अन्न महामंडळाच्या उपव्यवस्थापकांशी चर्चा केली. यावेळी अतिरिक्त तांदूळ देणार असल्याचे मंत्री के.एच.मुनिअप्पा यांनी सांगितले होते. 12 जून रोजी त्यांनी पत्रही लिहिले. केंद्राच्या करारानुसार आम्ही 1 जुलैपासून तांदूळ देऊ, असे सांगितले होते. यानंतर आता केंद्र सरकारने राजकीय निर्णय घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला.

ते म्हणाले की, त्यांनी 2,08,425 मेट्रिक टन तांदूळ देण्याचे मान्य केले होते. मात्र 13 रोजी पत्र लिहिले. खुली बाजार विक्री योजना लागू करून सेलम गहू आणि तांदूळ राज्य सरकारांना देता येणार नाही म्हटले आहे. कर्नाटक सरकारला तांदूळ देऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने राजकीय निर्णय घेतला आहे. काँग्रेस सरकारचे नाव बदनाम करण्यासाठी ते असे करत असल्याचा आरोप सिद्धरामय्या यांनी केला. तांदूळ पुरवठा रोखण्याचे षडयंत्र केंद्र सरकार करत असून,

कितीही कारस्थान केले तरी तांदूळ वाटपासाठी प्रयत्न करू, असे सिद्धरामय्या म्हणाले. तामिळनाडू सरकारने तांदूळ देण्याबाबत 100% आश्वासन दिलेले नाही. मंत्री मुनिअप्पा उद्या तेलंगणात जाऊन तेथील मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर स्पष्ट चित्र समोर येईल. अतिरिक्त तांदूळ खरेदी करण्यासाठी राज्य सरकारला पैशांची अडचण नाही. पूर्वी तांदूळ देतानाही कसलीही अडचण आली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.