सरकार व हेस्कॉमकडून वीजबिल दरात केलेल्या प्रचंड वाढीच्या पार्श्वभूमीवर बेळगावात आज विविध संघटनांनी निदर्शने करून हेस्कॉमच्या अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.

वीजबिलात वाढ केल्याचा निषेध करत अखिल भारतीय मानवाधिकार संघटना, महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती आदी संघटनांनी बेळगावात आज, सोमवारी आंदोलन करून हेस्कॉमच्या अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने त्यांच्या जाहीरनाम्यात, राज्यात काँग्रेसचे सरकार आल्यावर वीज मोफत मिळणार आहे असे म्हटले होते. मात्र आता निवडणुका झाल्यानंतर दुप्पट ते तिप्पट वीज बिल येत आहे. सरकार एका डोळ्यात लोणी आणि दुसऱ्या डोळ्यात चुना टाकण्याचे काम करत असल्याची तक्रार आंदोलकांनी केली.
प्रत्येक घराला 200 युनिट वीज मोफत देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. मात्र गेल्या पंधरवड्यापासून प्रत्येक युनिटचे बिल दुप्पट येत आहे. हे सरकारचे दुटप्पी धोरण आहे. या महिन्यापासून आम्ही वीज बिल भरणार नाही, असा संताप आंदोलकांनी व्यक्त केला.

निवडणुकीपूर्वी आमचे बिल सामान्य येत होते. मात्र निवडणुकीनंतर अचानक अव्वाच्या सव्वा वीजबिल येत आहे. घरखर्च, मुलांच्या शाळेचा खर्च भागवेपर्यंत आम्हाला पुरेपुरे होत आहे. आता अचानक दुप्पट-तिप्पट बिल येत आहे. हेस्कॉमकडून मोठं थकबाकी दाखवत तीन महिन्यांचे बिल आले आहे. हा आमच्यावर अन्याय आहे. जून महिन्याचे वीज बिल आम्ही कोणत्याही कारणास्तव भरणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. बाइट.
दरम्यान, हेस्कॉमचे अधीक्षक अभियंता प्रकाश व्ही यांनी विजेच्या दरवाढीबाबत प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना सांगितले की, वीजेची खरेदी ऍपेक आणि पार पासेज कॉस्टच्या माध्यमातून केली जाते. महिन्यात किंमत कमी झाल्यावर ग्राहकांवर बोजा न टाकता ती दिली जाते. माहितीनुसार वीज पुरवठा कंपन्यांच्या नियामक आयोगामार्फत दर तीन महिन्यांनी ग्राहकांना वीजदराचा आढावा घेण्यात येतो. वीज पुरवठा कंपन्या वीज नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार वीजदर आकारतात. सहा महिन्यांच्या वापराच्या आधारे बिल देण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

ते म्हणाले की, जो कोणी 200 युनिटपेक्षा कमी युनिट वापरतो त्यांना वर्षाला सरासरी 10% जास्त वीज मोफत दिली जाईल. ती फक्त घरगुती वापरापुरती मर्यादित आहे. 15 जून ते 16 जुलै या कालावधीत शासनाच्या आदेशानुसार वीज वापरणाऱ्यांनी त्यांचे आधारकार्ड वीजबिलाशी लिंक करावे. नंतर 1 वर्षाच्या सरासरीनुसार 10% अधिक वीज मोफत दिली जाईल असे त्यांनी सांगितले. बाइट.
दरम्यान, निदर्शनात मानवाधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राम बनवानी, अश्विनी लेंगडे, दीपा धोंगडे, सुवर्णा कदम, मालन गोडसे, रेणुका चव्हाण, रेखा पाटील, प्रभावती चव्हाण, सावित्री मोळवे आदींनी सहभाग घेतला.