महिला आणि आदिवासी आहेत म्हणून देशाच्या प्रथम नागरिक असलेल्या राष्ट्र्पतींना वगळून धर्मनिरपेक्ष देश असलेल्या भारतातील नव्या संसदेचे उदघाटन पंडित आणि ब्राह्मणांकरवी करून, सध्याचे केंद्र सरकार देशात चातुर्वर्ण्य पद्धती आणण्याचा अजेंडा राबवत असल्याचा आरोप डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पणतू राजरत्न आंबेडकर यांनी केला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे चुलत पणतू राजरत्न आंबेडकर यांनी आज आपल्या बेळगाव भेटीत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, केवळ भारतातच नव्हे तर संपूर्ण मानवजातीला लांच्छनास्पद ठरणारी मनुस्मृतीला अभिप्रेत असलेली चातुर्वर्ण्य पद्धती देशात आणण्याचा अजेंडा केंद्र सरकार राबवित आहे. त्यामुळेच धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व्यवस्था स्वीकारलेल्या या देशात नव्या संसदेचे उदघाटन राष्ट्रपतींना डावलून पंडित आणि ब्राह्मणांकरवी करण्यात आले. राष्ट्रपती या महिला आहेत आणि आदिवासीही. मनुस्मृतीत महिलांना आणि क्षुद्रांनाही स्थान नाही. न्यू इंडियाचे स्वप्न दाखवून भारतीयांना पुन्हा चार वर्णात वाटण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. हे मनसुबे उधळून लावण्यासाठी वंचितांची स्वतःची शिक्षणव्यवस्था, अर्थव्यवस्था आणण्यासाठी बुद्धीस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून आम्ही प्रयत्न करत आहोत असे त्यांनी सांगितले.

देशातील दलित, वंचित समाजाकडे स्वतःची संसाधने आहेत, मात्र विकासासाठीही दूरदृष्टी नाही. त्यांच्या विकासासाठी सध्याचे सरकारही सकारात्मक नाही. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही अजूनही आम्ही सरकार, धोरणकर्त्यांवर अवलंबून आहोत. स्वातंत्र्यानंतर ख्रिश्चन, मुस्लिम, शिखांनी स्वतःची शिक्षणव्यवस्था विकसित केली. पण दलित, वंचित अजूनही शिक्षणासाठी सरकारवर अवलंबून आहेत. केंद्र सरकारने आता राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंतर्गत परदेशी शिक्षण संस्थांना देशात मुक्त अवकाश दिला आहे. त्यामुळे वंचित समाज शिक्षणव्यवस्थेतून बाहेर फेकला जाईल. व्यावसायिक, तांत्रिक शिक्षण घेणे त्यांना जड जाणार आहे. गेल्या 7-8 वर्षांत आम्ही आमचे डॉक्टर, इंजिनियर बनवू शकलेलो नाही. त्यामुळेच आमच्या स्वतःच्या शिक्षणसंस्था, विद्यापीठातून आम्ही दलित, वंचितांना उच्चशिक्षित करण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी 60 एकर जागा खरेदी करून तेथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विद्यापीठ उभारण्यात येणार आहे. उच्चशिक्षणासाठी प्रदेशात जाणारे गुणवंत विध्यार्थी शिक्षण घेतल्यावर भारतात परतत नाहीत तर तिथेच नोकरी मिळवून स्थायिक होतात. यातून भारताचे ब्रेनड्रेन होत आहे. ते रोखण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. याचप्रमाणे स्वतःची अर्थव्यवस्था विकसित करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आज देशात महागाई असतानाही अदानीसारखा एखादाच उद्योगपती जगातील सातव्या क्रमांकाचा श्रीमंत ठरतो. शेतकरी, कष्टकरी, नोकरदार ज्या एसबीआयमध्ये पैसे ठेवतात, त्या बँकेत अदानी पैसे ठेवत नाहीत, पण कर्ज मात्र घेतात आणि आमच्या पैशांवर त्यांना कर्ज देऊन सरकार ते माफही करते. सहा महिन्यांपूर्वी अदानींचे तब्बल एक लाख कोटी रुपयांचे कर्ज सरकारने माफ केले ते कोणत्या आधारावर? असासवल त्यांनी केला

यावेळी राजरत्न आंबेडकर यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणावर सडकून टीका केली. पत्रकार परिषदेत दलित नेते मल्लेश चौगुले, सिद्दप्पा कांबळे आदी उपस्थित होते.