काँग्रेस सरकारने वीजबिल माफीसह दिलेली पाच आश्वासने विनाशर्त पाळावीत, अन्यथा राज्यभरात सरकारच्या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा नेगीलयोगी रयत संघटनेने दिला आहे.

बेळगावात आज पत्रकार परिषदेत बोलताना नेगीलयोगी रयत संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रवी पाटील यांनी ही माहिती देऊन सांगितले की, आगामी तालुका व जिल्हा पंचायत निवडणूक लढविण्याचा निर्णय शेतकरी संघटनेने घेतला आहे. पूर्वी शेतकरी संघटना बलवान होती. सरकारला तिच्यापुढे झुकावे लागत होते. तेच वैभव पुन्हा मिळवून देण्यासाठी आगामी तापं-जिपं निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकरी संघटनेची विचारधारा मान्य असलेले उमेदवार निवडणुकीत उभे करण्यात येतील. मोदींच्या २३ सभांवर करोडो रुपये खर्च करण्यात आले. त्या खर्चाच्या रकमेत शेतकऱ्यांना दिलासा देता आला असता. मोदींच्या सभेत हिरव्या शाली घालून निवेदन देण्यास आलेल्या शेतकऱ्यांना पोलिसांकरवी बाहेर काढण्यात आले. त्यामुळे शेतकरी विरोधी भाजपला लोकांनी घरी पाठवले यातून आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने धडा घेऊन शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात, राज्यातील कॉंग्रेस सरकारनेही शेतकऱ्यांनी त्यांना निवडून दिल्याचे विसरू नये अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

काँग्रेस सरकारने निवडणुकीपूर्वी वीजबिल माफी, बेरोजगारांना भत्ता, रेशनवर प्रतिव्यक्ती १० किलो मोफत तांदूळ, महिलांना मोफत बसप्रवास आणि दरमहा दोन हजार रुपये भत्ता या सर्व ५ गॅरंटया तातडीने पूर्ण कराव्यात अन्यथा राज्यभरात उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा रवी पाटील यांनी दिला. सरकार सत्तेवर आल्याच्या दिवसापासून आम्ही वीजबिल भरणार नाही. कारण प्रचाराच्या प्रत्येक भाषणात झाडून सर्व काँग्रेस नेत्यांनी या घोषणांचा वारंवार उच्चार केला आहे. त्यामुळे वीजबिल भरू नका असे आवाहन आम्ही राज्यातील शेतकऱ्यांना केले आहे. हेस्कॉमच्या लाईनमनना शिवीगाळ, मारहाण करू नका, ते बिल विचारायला आले तर सिद्दरामय्या-डीकेशींकडे जा असे सांगा असे आम्ही शेतकऱ्यांना सांगितले आहे. सरकारने बळजबरीने वीजबिल वसूल करण्याचा प्रयत्न केल्यास राज्यभरात तीव्र आंदोलन छेदून याला विरोध केला जाईल आणि पुढील निवडणुकीत काँग्रेसलाही धडा शिकविण्यात येईल असा इशारा रवी पाटील यांनी दिला. बाईट
यावेळी नेगीलयोगी रयत संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

एकंदर, आधीच दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याआधीच नव्या काँग्रेस सरकारच्या नाकीनऊ आले असतानाच ही आश्वासने पूर्ण केली नाहीत तर उग्र आंदोलनाचा इशारा शेतकरी संघटनेने दिला आहे. त्यामुळे हा पेच सरकार कसा सोडवणार हे पाहणे कुतूहलाचे ठरेल.