नवीन काँग्रेस सरकारच्या पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत पाच गॅरंटीना तत्त्वत: मंजुरी दिल्याची घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शनिवारी केली. पुढील बैठकीत अधिक तपशीलांवर चर्चा केली जाईल. यासंदर्भात आदेश काढण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

शपथविधीनंतर सिद्धरामय्या यांनी पहिली मंत्रिमंडळ बैठक घेतली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले की, गृह ज्योती योजनेंतर्गत 200 युनिट मोफत वीज, अन्नभाग्य योजनेंतर्गत प्रति व्यक्ती 10 किलो तांदूळ, शक्ती योजनेंतर्गत महिलांसाठी राज्यभरात मोफत बस प्रवास, बेरोजगार पदवीधरांना दरमहा 3000 रुपये, बेरोजगार डिप्लोमा पदवीधारकांना 1500 रुपये प्रति महिना देणार असल्याचे सिद्धरामय्या यांनी जाहीर केले. हमीभावाच्या अटी व शर्तींवर पुढील बैठकीत चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे सिद्धरामय्या यांनी सांगितले.

जाहीरनाम्यात आम्ही जनतेला अनेक आश्वासने दिली होती. मात्र, ही केवळ एका वर्षात पूर्ण होणारी आश्वासने नाहीत. यासोबतच राज्यातील जनतेला पाच गॅरंटी दिल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यात आम्ही 5 गॅरंटीच्या अंमलबजावणीबद्दल बोललो. आमचे सरकार बोलेल तसे करेल, असे सिद्धरामय्या म्हणाले. गेल्या वेळी आम्ही 158 आश्वासने पूर्ण केली. याशिवाय, आम्ही 30 कार्यक्रम राबवले. इंदिरा कँटीनसोबत आम्ही अनेक प्रकल्प राबवले. आम्ही आमच्या आश्वासनांचे पालन करू, असा लोकांना विश्वास आहे, असे ते म्हणाले.
आम्ही आमची वचने पाळतो. मात्र विरोधकांनी चुकीचा प्रचार केला. आम्ही दिलेली आश्वासने पूर्ण करू शकत नाही, असा प्रचार खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला होता. मन की बातमध्येच काँग्रेसवाल्यांनी खोटी आश्वासने दिल्याचा अपप्रचार केल्याबद्दल सिद्धरामय्या यांनी नाराजी व्यक्त केली. 5 गॅरंटी पूर्ण करण्यासाठी 50 हजार कोटी लागतील. केंद्राकडून यंदा 50 हजार कोटी रु. येणे आहेत. कर्नाटकातून 4 लाख कोटी कर आम्ही भरतो. राज्याचा अर्थसंकल्प 3.10 लाख कोटी रुपये आहे. इतर राज्यांशी तुलना करून आमच्यावर अन्याय झाला आहे. केंद्र सरकारकडून आमच्या राज्यावर अन्याय होत असल्याची तक्रार सिद्धरामय्या यांनी केली. केंद्र सरकार आपल्या राज्यावर अन्याय करत आहे. माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हे जीएसटी कौन्सिलचे सदस्य होते. पण काही उपयोग झाला नाही. केंद्र सरकार आमचा कर परत करेल. पाच गॅरंटी योजना आल्यास राज्य दिवाळखोरीत निघेल, असे भाजपचे म्हणणे आहे. देशाला कर्जदार कोणी केले? मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना केवळ 53 लाख कोटी रुपये कर्ज होते. आता देशावर 155 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. आता राज्यावर 3 लाख 22 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचे सिद्धरामय्या म्हणाले.
एकंदर, मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत निवडणुकीआधी जाहीर केलेल्या 5 गॅरंटीना तात्विक मंजुरी देत काँग्रेसने दिलेला शब्द पाळला आहे. आता त्यांच्या अंमलबजावणीची अपेक्षा राज्यातील जनतेला लागून राहिली आहे.