वन रँक वन पेन्शन-2 मधील वेतन, निवृत्तीवेतन आणि विधवा वेतनातील तफावती दूर करण्याच्या मागणीसाठी बेळगावात आज निवृत्त सैनिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन छेडले. यावेळी राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्र्यांच्या नावाचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

केंद्र सरकारकडून ओआरओपी-2 मध्ये होत असलेल्या अन्यायाच्या निषेधार्थ राजधानी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे राष्ट्रीय निवृत्त सैनिक संघटनेकडून गेल्या 40 दिवसांपासून आंदोलन छेडण्यात आले आहे. त्याच्या समर्थनार्थ आज देशभरातील जिल्हा मुख्यालयात निदर्शने करून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्याला प्रतिसाद देत बेळगाव जिल्ह्यातील विविध ठिकाणच्या निवृत्त सैनिक संघटनांनी बेळगाव जिल्हा एक्स सर्व्हिसमन असोसिएशनच्या नेतृत्वाखाली आज बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन छेडण्यात आले. यावेळी मागण्यांच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी करून निदर्शने करण्यात आली. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.

या संदर्भात प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना बेळगाव जिल्हा एक्स सर्व्हिसमन असोसिएशनचे अध्यक्ष निवृत्त सुभेदार के. बी. नौकुडकर यांनी सांगितले की, ओआरओपी-1, 2 आणि 7 सीपीसीमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना लाभ आणि जवानांवर अन्याय होत आहे. निवृत्त सैनिकांना मिळणारी पेन्शन त्याचे निधन झाल्यास थेट 30% आणून विधवा पत्नीला फॅमिली पेन्शन म्हणून देण्यात येते. त्यामुळे जवानांच्या विधवा पत्नीना कुटुंब चालविणे कठीण होत आहे. अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत जवानांना कमी भत्ते, भरपाई आणि निवृत्तीवेतन देण्यात येत आहे. त्यामुळे जवानांवर अन्याय होत आहे.

म्हणून जवानांनाही समर्पक भत्ते, भरपाई आणि पेन्शन मिळावी यासाठी राष्ट्रीय माजी सैनिक संघटनेतर्फे जंतर-मंतर येथे गेल्या 20 फेब्रुवारीपासून आंदोलन छेडण्यात आले आहे. त्यांना समर्थन देण्यासाठी आम्ही बेळगावात जिल्हा माजी सैनिक संघटनेतर्फे आंदोलन छेडले आहे. या आंदोलनात बेळगाव जिल्ह्यातील बेळगाव, सांबरा, मुतगा, निलजी, आंबेवाडी, बेळगुंदी, बागेवाडी, कोण्णूर, गोकाक, सौंदत्ती, रामदुर्ग, अंकलगी, खणगाव, हुदली, चिक्कोडी, पट्टणकुडी,मलिकवाड, निपाणी आदी ठिकाणच्या तसेच चंदगड तालुका माजी सैनिक संघटनेच्या पदाधिकारी व सदस्यांनी भाग घेतल्याचे सुभेदार नौकुडकर यांनी सांगितले.

निदर्शनानंतर माजी सैनिकांनी राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्र्यांच्या नावाचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. या आंदोलनात सुभेदार के. बी. नौकुडकर यांच्या नेतृत्वाखाली सुभेदार हणमंत गुरव, अशोक पाटील, ऑनररी कॅप्टन लक्ष्मण मुंगारे, सुभेदार मेजर बाळकृष्ण गावडे, प्रकाश माळगे, सुभेदार गोपाळ देसाई, पांडुरंग पाटील आदी माजी सैनिकांनी भाग घेतला.