मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी आज मागासवर्गीयांच्या विविध महामंडळांच्या वतीने 1.14 लाख लाभार्थ्यांना 900 कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप केले. डीबीटी ही पंतप्रधान मोदींची देणगी असून तिच्या वापराने लाभार्थ्यांभोवतीचा विळखा दूर केल्याचा दावा त्यांनी यावेळी केला.

मागासवर्गीय कल्याण विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील विविध इमारतींच्या कामांचे त्यांनी विधानसौधच्या भव्य पायऱ्यांवर भूमिपूजन केले व विविध विकास महामंडळांच्या लाभार्थ्यांना विशेषाधिकारांचे वाटप केले.
ते म्हणाले की, सरकारी कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणे आणि त्यांचा लाभ घेणे ही खरी लोकशाहीची व्यवस्था आहे. सरकार हे जनतेने स्थापन केलेले असून, याचे भान ठेवून या इमारतीत काम करावे. खोट्या आश्वासनांवर न्याय देता येत नाही. ते म्हणाले की, जेव्हा सरकारने एखादा कार्यक्रम तयार केला आणि जीवनात स्वाभिमान वस्तुनिष्ठपणे बदलणे शक्य आहे, तेव्हाच बदल शक्य आहे. जेव्हा वंचितांचे जीवन सुधारते तेव्हा लोकशाहीचा विजय होतो. ते म्हणाले की, मागासवर्गीयांचे खरे नेते तेच आहेत जे वेळ पडल्यावर तुमच्या बाजूने निर्णय घेतात. आज लाभार्थ्यांना सुविधांचे वाटप करत आहोत, हे काम 75 वर्षात झाले असते तर आज त्याची गरज पडली नसती. आम्ही देत असलेले कार्यक्रम तुमचे हक्क आहेत. आम्ही स्वतःचे कोणतेही उपकार करत नाही. सरकार उत्तरदायी आणि संवेदनशील असेल तर ते तुमच्या समस्या समजून घेऊन योग्य कार्यक्रम देऊ शकते, असे ते म्हणाले.

बोम्मई पुढे म्हणाले, जे पाच वर्षात झाले नाही ते आम्ही पाच महिन्यात करून दाखवले. अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्याचे काम आम्ही करत आहोत. आम्ही ठेकेदाराला मदत केली नाही.
हजारो लोकांच्या जीवावर बेतणारा ठेकेदार हा कोणता न्याय आहे. त्यासाठी आम्ही डीबीटी लागू केला आणि पहिल्या हप्त्यात 75 हजार पैसे थेट खात्यात ट्रान्सफर केले. डीबीटी ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट आहे. मध्यस्थांचा विळखा रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल यंत्रणा आणली पाहिजे. त्याद्वारे आम्ही सर्व महामंडळांकडून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करत आहोत. गंगा कल्याण योजनेंतर्गत १९ हजार लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यात आले आहे. आम्ही अवघ्या पाच महिन्यांत गंगा कल्याण योजना राबवत आहोत.

गरिबांचे जीवन साधे आहे. जर त्यांनी त्यांच्या विशेषाधिकाराला फक्त स्पर्श केला तर ते आनंदाने त्याचा वापर करतील, त्यांचे जीवनमान सुधारतील आणि राज्याचे उत्पन्न वाढवतील. फक्त प्रशासित केल्यावर थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचते. जनता ही लाभार्थी नसून आपल्या सरकारचे अनुयायी आहे असे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी सांगितले.

राज्यात विद्यार्थिनींना मोफत पास देण्याचा उपक्रम राबविण्यात आला असून अर्थसंकल्पानंतर सर्व महामंडळांना 850 कोटी रुपये देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.