तोटा टाळण्यासाठी आणि ऊर्जा विभागाची ऊर्जा निर्मिती, वितरण, वितरण यातील नुकसान टाळून आर्थिक बळकटी आणण्यासाठी अनेक सुधारणा, उपाययोजना केल्या जात आहेत असे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितले.
बेविकॉम अंतर्गत बेंगळुरू शहर आणि ग्रामीण भागात, रामनगर, चित्रदुर्ग, तुमकूर, कोलार, चिक्कबळ्ळापूर आणि दावणगेरे जिल्ह्यात कार्यालयीन इमारतींचे उद्घाटन आणि पायाभरणी प्रसंगी ते आज बोलत होते.
बोम्मई पुढे म्हणाले, ऊर्जा विभाग आणि परिवहन विभागामध्ये अनुदानात तोटा झाला असून, दोन्ही संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ करण्यासाठी दोन स्वतंत्र समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या अहवालानुसार सुधारणेच्या उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सुमारे १६ हजार कोटी रुपयांची वीज सबसिडी देऊन वीज पुरवठा कंपन्या कर्जबाजारी झाल्या आहेत. ऊर्जा क्षेत्राला गेल्या दीड वर्षात 9 हजार रुपये देण्यात आले आहेत. एस्कॉम आणि कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशनला विशेष अनुदान देण्यात आले आहे. 2500 कोटींचा नफा उन्हाळ्यात वीजेची देखभाल आणि तयारी, वीज निर्मिती आणि साठवणूक आणि अतिरिक्त विजेची विक्री यातून. शेतकरी, व्यापारी, पथारी विक्रेते यासह सर्व श्रेणीतील वीज ग्राहकांना पुरेशी सेवा दिली जात आहे. उन्हाळी हंगामात मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सफॉर्मर तयार करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वीज पुरवठा क्षेत्रात सत्तेचे राजकारण सुरू आहे. परदेशी कोळसा आयात करून स्थानिक कोळशामध्ये मिसळला जात असे आणि तोट्यात वापरता येत नव्हता. पूरक ऊर्जा धोरण नसल्यामुळे, वीज विभागाचा वापर राजकीय ताकदीने त्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी केला गेला, ज्यामुळे वीज क्षेत्राचे नुकसान झाले. असे नुकसान होऊ नये. विजेचे नुकसान कमी केले पाहिजे. ऊर्जा क्षेत्रातील तोटा शास्त्रोक्त पद्धतीने मोजणे आवश्यक आहे. याबाबत सुधारणा करायला हवी, असे ते म्हणाले.
राज्यात कुटीर ज्योती, भाग्य ज्योती योजनेंतर्गत गरिबांना ४० युनिट वीज मोफत दिली जात आहे. साधारणपणे 60-70 युनिट्स घरी खर्च होतात. पण, आम्ही फक्त 200 युनिट मोफत देऊ असे म्हणण्यात काय अर्थ आहे? त्यामुळे ऊर्जा क्षेत्रात सत्तेचे राजकारण करू नये. लोकांची फसवणूक करण्याची ही युक्ती असल्याचे सांगत त्यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला.

या प्रसंगी ऊर्जा मंत्री पी. सुनीलकुमार व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.