वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि त्याला पूरक ठरणाऱ्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या जनविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ बेळगावात मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली.

केंद्र आणि राज्य सरकार जनतेच्या नव्हे तर काही मोजक्या भांडवलशहांच्या फायद्यासाठी धोरणे आखून देशातील कष्टकरी वर्गावर अन्याय करत असल्याचा आरोप करत भाकपतर्फे बेळगावात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. रोजगार निर्मिती करणाऱ्या उद्योगातील सरकारी गुंतवणूक वाढवावी, गोरगरिबांना 5 किलो रेशन सोबत सबसिडी द्यावी, मनरेगा योजनेची व्याप्ती वाढवून वेतनवाढ करावी, देशात मालमत्ता करप्रणाली राबवावी, श्रीमंतांची करसवलत मागे घेऊन अतिश्रीमंतांना कर लागू करावा, औषधे, अन्नपदार्थ आणि जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी रद्द करावा, शेतकरी, कामगार विरोधी कायदे आणि धोरणे रद्द करावीत आदी मागण्यांसाठी ही निदर्शने करण्यात आली.

यावेळी बोलताना भाकप नेते जी. ए. जैनेखान म्हणाले, दरवाढीची झळ आता शहरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागातील गोरगरिबांनाही बसत आहे. ‘सब का विकास’ अशी घोषणा करणारे केंद्र सरकार केवळ अंबानी, अदानींचा विकास करण्यात गुंतले आहे हे जनतेला समजून चुकले आहे. राबणाऱ्या कष्टकऱ्यांच्या पगार वाढत नाही, मात्र महागाई दररोज वाढत आहे. देशात बेरोजगारीचे तांडव सुरु आहे. केंद्राच्या बजेटमध्ये रोजगार हमी योजनेच्या अनुदानात 33% कपात करण्यात आली आहे. यातून भांडवलशहांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. 2 कोटी रोजगार निर्मिती करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या पंतप्रधान मोदींनी रोजगार निर्माण केले नाहीतच, उलट 2 कोटी खोटी आश्वासने मात्र दिली असा आरोप त्यांनी केला.

यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. या निदर्शनात भाकप नेते जी. व्ही. कुलकर्णी, सी. ए. कराडे, एल. एस. नायक, एफ. एम. नदाफ, एस. एल. संगोळी, विकास खोत, दिलीप पारखी, मंद नेवगी, शिवलीला मिसाळे तसेच कार्यकर्त्यांनी भाग घेतला.