राज्याच्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी उत्तर कर्नाटकाचा विचार करावा. या भागातील जनतेवर भेदभाव केल्याचे भासू नये याची काळजी घेऊन विशेष अर्थसंकल्प सादर करावा, असे गदग तोंटदार्य जगद्गुरू डॉ. सिद्धराम स्वामीजी म्हणाले.

शहरात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही सरकारसमोर अनेक मुद्दे मांडत आहोत. ते प्रत्यक्षात उतरले नाही ही गंमत आहे. सुमारे 400 कोटी रुपये खर्च करून सुवर्णसौध बांधले. हे केवळ अधिवेशन दरम्यान उपयुक्त आहे आणि उर्वरित दिवस रिकामे राहते. त्यामुळे आवश्यक असलेली सरकारी कार्यालये उत्तर कर्नाटकात स्थलांतरित करून पूर्ण अधिवेशन येथेच घेण्यात यावे, असे ते म्हणाले.

सीमेवरील जिल्ह्यांना प्रत्युत्तर देण्याचे काम सरकारने केले पाहिजे. मराठी शाळांसाठी मूलभूत सुविधा, महाराष्ट्रातील कन्नडीगरांना शिक्षण व रोजगारासाठी शासनाने आर्थिक मदत करावी. सरकारने याकडे लक्ष देऊन कन्नड वाचवण्यासाठी आणि विकसित करण्यासाठी काम करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

कर्नाटकच्या निवडणुका आल्या की सीमाभागाचा तप्त मुद्दा जोरात येतो. उत्तर कर्नाटक म्हणजे हुबळी-धारवाड. सीमेच्या चुकीच्या बाजूला कन्नड वाचवण्याचे काम बेळगाव करत आहे. या भागातील सरकारी कार्यालयेही हुबळी आणि धारवाडमध्ये विभागली जात असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली.

सीमाभागात दर्जेदार शाळा सुरू करण्याचे काम करावे. कन्नड भाषेच्या अधिक शाळा सुरु करून सीमाभागात कन्नड वाचवण्याचे काम केले पाहिजे. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात लोक इंग्रजी शाळांमध्ये जातात, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कन्नड शाळांचा दर्जा सुधारण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.

उत्तर कर्नाटकचा सर्वांगीण विकास व्हायला हवा. त्यामुळे एकात्मिक कर्नाटकची संकल्पना असलेल्या या भागातील जनतेने कर्नाटकच्या एकीकरणासाठी संघर्ष केला आहे. उत्तर कर्नाटकात फुटीरतावादाची ओरड होऊ नये यासाठी सरकारने लक्ष द्यावे, अशी सूचना त्यांनी केली.

एक आयोग स्थापन करून उत्तर कर्नाटकच्या विकासासाठी आराखडा बनवावा.विजापूर आणि बागलकोट जिल्ह्यात शौचालये बांधलेली नाहीत. ग्रामीण भागात मुले मद्यपान करतात . व्यसनमुक्त समाज बनवायचा असेल तर दारू पिण्यावर बंदी घातली पाहिजे. शाळेच्या आवारात नावाचा फलक लावला असला तरी त्याच्या शेजारीच मद्यविक्री विक्री होत आहे. त्यामुळे सरकारने बेकायदा मद्यविक्रीवर अंकुश लावावा, असे ते म्हणाले.

उत्तर कर्नाटकातील सह्याद्री म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कप्पगुड्डला वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात आले असले तरी अद्याप कोणतेही अनुदान मिळालेले नाही. या परिसरात मोठ्या प्रमाणात खाणकाम झाले आहे. सरकारने कप्पगुड्डच्या संरक्षणासाठी वचनबद्ध व्हावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

गोवा सरकारने कळसा बंधुरी प्रकल्पाचा अर्ज फेटाळून लावल्याची माहिती मिळाली आहे. मात्र गोव्याने सादर केलेल्या अर्जाला राज्य सरकारने उत्तर दिल्यास उत्तर कर्नाटकातील लोकांना पिण्याचे पाणी मिळावे, असे ते म्हणाले.

कन्नड प्रतिष्ठान आणि कन्नड संघटनेला सरकारकडून निधी मिळत नाही. तसेच कलाकारांना अनुदान नाही. अकादमी आणि प्रतिष्ठानांना अनुदान दिल्यास साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करता येईल, असे ते म्हणाले.

हुबळी-धारवाड, बेळगाव, कित्तूर मार्गावरील रेल्वे प्रकल्प लवकर कार्यान्वित करण्यात यावा. राज्य सरकारने अन्य राज्यातील कन्नडिगांना विशेष सुविधा देऊन त्यांना संरक्षण द्यावे, असे ते म्हणाले.

हिडकला धरणाच्या मागील भागात बसवेश्वरांचा भव्य पुतळा बसवावा. त्यावर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात अनुदान जाहीर करावे असे ते म्हणाले .

रायबाग येथील विरक्त मठाचे श्री शिवानंद स्वामीजी, कारंजी मठाचे श्री गुरुसिद्ध स्वामीजी, नागनूरच्या रुद्राक्षी मठाचे डॉ. अल्लम प्रभू स्वामीजी, कन्नड कृती समितीचे अध्यक्ष अशोक चंदरगी आदी उपस्थित होते.
लिंगायत समाजाचे अखिल भारतीय जागतिक लिंगायत महासभेचे अधिवेशन 4 व 5 मार्च रोजी बिदर जिल्ह्यातील बसवकल्याण येथे होत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.