शेतकऱ्यांच्या जीवनातील अनिश्चितता बदलण्यासाठी दृष्टीकोन अहवाल शास्त्रोक्त पद्धतीने तयार करावा, असे मत मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी व्यक्त केले. पॅलेस मैदानावर आज आयोजित आंतरराष्ट्रीय अन्नधान्य आणि सेंद्रिय मेळा-2023 च्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.

मागील 10 वर्षांच्या पर्जन्यमानाच्या आधारावर, इतर देशांमध्ये पुढील हंगामात किती पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, ते एक दृष्टीकोन अहवाल तयार करतात जे पेरणी, उत्पादन, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ, स्थानिक बाजारपेठा किती आहे हे तपासतात आणि किंमत ठरवतात. हा अहवाल तयार करावा. जर शेतकऱ्याला माहित असेल की तो पिकवलेल्या पिकावर किती खर्च करेल आणि त्याला किती पैसे मिळतील, तो या रकमेच्या आत खर्च करेल. पीक वाचवण्यासाठी खर्च करण्याच्या या पद्धतीबाबत निर्णय घेतला जाईल. विभाग आणि कृषी दर आयोगाच्या सहकार्याने हा अहवाल तयार करावा, असे ते म्हणाले.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी ग्रामीण पतप्रणाली बदलली पाहिजे. जमीन-कर्ज गुणोत्तर कोणीही व्यवस्थापित केलेले नाही. 20 हजार द्यायचे असतील तर 7 ते 8 हजार दिले जातात. कर्ज अचूक दिल्यास शेतकरी मारवाड्यांपर्यंत पोहोचणे थांबेल. केंद्रीय अर्थमंत्री आणि कृषी मंत्र्यांना ग्रामीण पतप्रणालीत बदल करण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, ही पतप्रणाली वाढवण्यासाठी नाबार्डला कारवाई करण्यास भाग पाडले आहे. ही कामे शेतकऱ्यांच्या जीवनात निश्चितता आणू शकतात. यावर्षी राज्य सरकारने 33 लाख शेतकऱ्यांना शून्य व्याजावर कर्जमाफी दिली असून 3 लाख नवीन शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यात आले आहे, हा एक विक्रम आहे. रयतशक्ती योजना 10 दिवसांत सुरू करण्यात आली. यशस्विनी योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. दूध उत्पादकांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. 10 HP पर्यंत मोफत वीज दिली जाते. मागील सरकारने या योजनेसाठी शुल्क आकारले जावे असे आदेश दिले होते. मागील सरकारमध्ये प्रति पंप 10 हजार रुपये दर देण्याचा प्रस्ताव होता, मात्र या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्याचे धाडस त्यांनी केले नाही. आपले राज्य अतिरिक्त वीज निर्मिती करत असल्याने आणि नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या योजनांद्वारे सौर कृषी पंपसेटला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिले जात आहे. ते म्हणाले की, रायठा विद्या निधी अंतर्गत 11 लाख शेतकऱ्यांच्या मुलांना लाभ झाला आहे.

राज्यात वरी, नाचणी आणि मक्यासह सर्व तृणधान्ये घेतली जातात. तेव्हा शेती फक्त अन्न उत्पादनापुरती मर्यादित होती. आता व्यावसायिक हेतूने त्याची लागवड केली जाते. अन्नधान्य उत्पादन आणि व्यावसायिक पिके यांच्यातील समतोल राखला गेला नाही तर नजीकच्या भविष्यात अन्नसुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो. येत्या काही दिवसांत अन्नधान्याची टंचाई निर्माण होऊ शकते, असे जागतिक अन्न तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले की, अन्न, धान्य, फायबर आणि पोषणाचे प्रमाण यांचा अभ्यास करून शेतकऱ्यांना या मुद्द्यांची जाणीव करून दिली पाहिजे.

काजू या व्यावसायिक पीकामुळे गेल्या दोन वर्षांत उत्पादनात वाढ झाली आहे. तृणधान्यांचे चांगले सिंचन झाल्यामुळे भात पिकाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. मका आणि बाजरीचा वापर राज्यातील लोक करतात. गेल्या तीन वर्षांपासून आपल्या रेशन प्रणालीमध्ये मका आणि बाजरी दिली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या पिकाला अधिक भाव मिळणार आहे. बाजरीला मोठ्या प्रमाणात मागणी असून राज्य सरकार आधारभूत किमतीत बाजरी खरेदी करत असून, याचा शेतकऱ्यांना फायदा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तृणधान्याला अधिक पसंती मिळत आहे. हे वर्ष तृणधान्यांचे आंतरराष्ट्रीय वर्ष म्हणून घोषित करण्यात आल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा झाला आहे. केंद्र सरकारने सिरी धान्य पिकासाठी राज्याला अधिक प्रोत्साहन आणि अनुदान दिले आहे. ते म्हणाले की, लोकांचे आरोग्य आणि शेतकऱ्यांना लाभ देणार्या तृणधान्याच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने तृणधान्य मेळावा आयोजित केला होता.

कृषी क्षेत्रात मोठा बदल होणार आहे.कृषी विद्यापीठांनी कृषी क्षेत्राला हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याची तयारी ठेवावी.कृषी क्षेत्रातील सध्याच्या आव्हानांवर संशोधन व्हायला हवे. वातावरणातील बदल, मातीची धूप, पाण्याचा अतिवापर, प्रदूषण, रसायनांमुळे होणारी मातीची धूप, निकृष्ट व बनावट बियाणांची विक्री रोखण्यासाठी विद्यापीठांनी कारवाई करावी. कृषी विद्यापीठे कॅम्पस सोडून बाहेर पडतात आणि शेतकऱ्यांच्या शेताला कॅम्पस बनवतात. शेतकऱ्यांच्या शेतात सर्व काही अनिश्चित आहे. शेतकऱ्यांच्या या अनिश्चिततेवर मात करण्यासाठी चांगले बियाणे, मशागत पद्धती आणि चांगल्या औषध फवारणीची गरज असल्याचे ते म्हणाले.

यावेळी कृषीमंत्री बी.सी.पाटील, मंत्री डॉ.सी.एन.अश्वथ नारायण, केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे, विधान परिषद सदस्य टी. ए. सरवण, चलवादी नारायणस्वामी आदी उपस्थित होते.