तो विभाग प्रत्येकाच्या घरी आणि संस्थांसाठी एक प्रकाश आहे. सर्वांसाठी प्रकाश असलेला हा विभाग शासकीय-निमशासकीय मालकीच्या अंधारात दडला आहे. हा कोणता विभाग आहे ते पाहुयात या रिपोर्टमध्ये …

ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी झटणाऱ्या ग्रामविकास विभागाकडे 63 कोटींहून अधिक वीज बिलांची थकबाकी असल्याने हुबळी वीज पुरवठा कंपनी (हेस्कॉम) आर्थिक संकटात सापडली आहे.
त्यामुळे कोविडच्या स्थितीतही हेस्कॉमने वीजदर वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून, सरकारी मालकीच्या विभागाकडून 63 हून अधिक थकबाकींमुळे हेस्कॉमची आर्थिक अडचण झाली आहे. यापूर्वी, सरकारी विभागांची 500 कोटींहून अधिक थकबाकी हप्त्यात भरली गेली आहे. मात्र धारवाड जिल्ह्यात एकट्या ग्रामविकास विभागाकडे 63 कोटींची थकबाकी आहे.

अजूनही पिण्याच्या पाण्याची आणि पथदीपांची थकबाकी दरवर्षी वाढतच आहे. हेस्कॉम अंतर्गत सात जिल्ह्यांमध्ये ग्रामविकास विभागाकडे मोठी थकबाकी आहे. जवळपास थकबाकीची रक्कम यापूर्वीच भरण्यात आली असून, सहा महिन्यांच्या कालावधीत महानगरपालिका, नगर परिषद आणि तालुका प्रशासनाला अदा करण्यात येत आहे.

जनतेचा प्रश्न आहे की सरकारशी संलग्न संस्था अशा प्रकारे आपली थकबाकी कशी ठेवू शकतात? आणि थकबाकीचा बोजा जनतेला सोसावा लागतो ही उपरोधिक गोष्ट आहे.