येत्या १७ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेण्याचा विचार असून, यंदाही राज्यातील जनतेला लोक कल्याणकारी अर्थसंकल्प देण्यात येईल, तो प्रामुख्याने युवा आणि स्त्रीशक्ती केंद्रित असेल असे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितले.

बेंगळूर येथील आरटी नगर निवासस्थानी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री बोम्मई म्हणाले, कर्नाटक विधिमंडळाचे अधिवेशन घेण्याबाबत मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन तारीख निश्चित करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे १७ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेण्याचा विचार सुरु आहे. यंदाही लोक कल्याणकारी अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार असून, कष्टकरी वर्गाला अनुकूल होईल अशा योजना देण्यास प्राधान्य देण्यात येईल. प्रामुख्याने राज्यातील युवा वर्ग आणि महिलांना सक्षम करण्यासाठी योजना जारी करण्यात येतील. युवकांसाठी स्वामी विवेकानंद युवाशक्ती योजना, महिलांना स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी स्त्री सामर्थ्य योजना जारी करण्यात येईल. त्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. प्रत्येक गावातील किमान दोन महिला स्वसहाय संघांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत आणि सवलत देऊन स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल. याच धर्तीवर युवकांना प्रत्येकी एक लाख रुपये अर्थसाह्य आणि कर्जफेडीत सवलत देऊन, स्वयंरोजगार-व्यवसाय प्रशिक्षण देऊन उत्पादन ते विपणनापर्यंत मदत व मार्गदर्शन करण्यात येईल. जानेवारी अखेर किंवा फेब्रुवारीच्या प्रारंभी या दोन्ही योजना राज्यभरात लागू करण्यात येतील. त्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात येईल. या संदर्भात बँकांशी करार करण्यात आल्याचे बोम्मई म्हणाले.

निवडणुकीच्या तोंडावर काही लोकप्रिय घोषणा करणार का? या प्रश्नावर बोम्मई म्हणाले, तसे काही नाही, नेहमीप्रमाणे लोक कल्याणकारी अर्थसंकल्प देण्यात येईल. प्रामुख्याने शेतकरी, कामगार, अंगणवाडी-आशा कार्यकर्ते अशा कष्टकरी वर्गाला नजरेसमोर ठेवून त्यांना सक्षम करण्यासाठी योजना जाहीर करून अंमलात आणण्यात येतील. असं आणि गुजरात सरकारच्या काही कल्याणकारी योजना चांगल्याच यशस्वी झाल्या आहेत. त्यांचा अभ्यास करण्यात येत आहे. आम्ही दिलेली आश्वासने पाळतो. काँग्रेसने २०० युनिट वीज मोफत देण्याची घोषणा केली आहे. पण त्यांनीच राज्यातील वीज पुरवठा कंपन्या डबघाईस आणल्या. भाजप सरकारने २१ हजार कोटी रुपयांची थेट मदत वीज कंपन्यांना केली. त्यामुळेच आज त्या तग धरून आहेत. काँग्रेसने केलेल्या घोषणेप्रमाणे वीज द्यायची झाल्यास 9 हजार कोटी रुपये अतिरिक्त लागतील. दुसऱ्या सामाजिक योजनांच्या निधीत कपात करून काँग्रेस मोफत वीज देऊ शकेल. पण हे शक्य नाही. कारण काँग्रेस जनतेची दिशाभूल करत आहे. ते निवडून येणार नाहीत आणि आश्वासन पाळू शकणार नाहीत अशी टीका बोम्मई यांनी केली. बाईट
महिलांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी सरकार प्राधान्य देणार आहे. पुरुषांना नव्हे तर महिलांना कुटुंबप्रमुख मानून त्यांना किमान घर चालवण्यासती येणाऱ्या खर्चाइतपत, साधारणतः 3-4 हजार रुपयांपर्यंतची मासिक मदत करण्याची योजना सरकार आणेल. गरीब कुटुंबांची, त्यातील महिलांची कोविडमुले झालेली परवड पाहता, आरोग्य, मुलांचे शिक्षण, दैनंदिन खर्च यासाठी हिशेबाची ताळमेळ घालून मदतीची रक्कम निश्चित करण्यात येईल. माता आणि शिशु मृत्यू दर कमी करण्यासाठी पौष्टिक आहार देण्यावर राज्यात भर देण्यात येईल. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राज्याला प्राधान्यक्रमानुसार अधिक निधी देण्याची विनंती केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना बैठकीत केली आहे. त्याचा पाठपुरावा करून निधी मिळवून विकासकामे राबवण्यात येतील असे मुख्यमंत्र्यानी सांगितले.
राज्यातील दुर्बल समुदायांना आरक्षण देण्यास सरकार वचनबद्ध असल्याचे सांगून बोम्मई म्हणाले, या दृष्टीने आम्ही राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मागवून आठवड्याच्या आत मंत्रिमंडळात तात्विक मंजुर करून घेतला. त्यानंतर आरक्षणाचीही घोषणा केली. कुठलेही सरकार इतक्या वेगाने कार्यवाही करत नाही ती आम्ही करून दाखवली. तरीही पंचमसाली आरक्षणावरून काहीजण नाराज आहेत. आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. इंपीरिकल डेटा मिळवून आरक्षण देण्यात येईल. तरीही काहीजण माझ्यावर वैयक्तिक टीका करत आहेत असे सांगून बोम्मई म्हणाले, विजयानंद काशप्पन्नावर माजी आमदार आहेत.