सुवर्णसौधमध्ये कार्यालये स्थलांतरित करण्यास सरकार अनुत्सुक

सुवर्णसौधमध्ये शासकीय कार्यालये स्थलांतरित करण्यास सरकार अनुत्सुक असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. बेळगावचे वकील आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते मल्लिकार्जुन चोकसी यांना हा अनुभव आला आहे.

याबाबत आपली मराठीशी बोलताना ऍड. मल्लिकार्जुन चोकसी म्हणाले, बेळगाववर कर्नाटक सरकारकडून पूर्वीपासून अन्याय होत आहे. मुख्यमंत्री बियॉंड बेंगळूर म्हणतात, बेळगावात सरकारी कार्यालये आणू म्हणतात. पण ते कधी होत नाही. नुकतेच ३१ डिसेंबर रोजी कर्नाटक वनखात्याने ९ कार्यालये स्थलांतरित करण्याचा आदेश बजावला आहे. त्यापैकी १ हुबळी आणि २ धारवाड येथे स्थलांतरित करण्यात येणार आहेत. या खात्यांचा जनतेशी थेट संबंध येत नाही. त्याचप्रमाणे धारवाड जिल्ह्यापेक्षा बेळगाव जिल्ह्यात वनक्षेत्र जास्त आहे. शिवाय त्या दोन्ही शहरात सरकारला भाड्याच्या इमारतीत कार्यालय सुरु करावे लागेल किंवा सरकारी जागेवर कार्यालय बांधायचे झाल्यास करोडो रुपये खर्च येणार आहे. बेळगावात सुवर्णसौधमध्ये ही कार्यालये स्थलांतरित केल्यास हा प्रश्न येणार नाही. ४६० किमीवरील बेंगळुरपेक्षा ६२ किमीवरील सुवर्णसौधला जाणे-येणे परवडणारे आहे. त्यामुळे सुवर्णसौधमध्येच कार्यालये स्थलांतर करणे अधिक सोयीचे आहे असे ऍड. मल्लिकार्जुन चोकसी यांनी सांगितले.

एकंदर, सुवर्णसौध बांधून केवळ वर्षातून एकदा अधिवेशन घेण्यातच कर्नाटक सरकार धन्यता मानत असल्याचे यावरून पुन्हा दिसून आले आहे.