केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी कृषी विधेयक कायदा मागे घेतला असला तरी राज्य सरकारने तो मागे घेतलेला नाही, त्यामुळे बेळगाव गांधी नगरातील जय किसान भाजी मंडई विरोधात गेल्या एक वर्षापासून तक्रारी आहेत, ज्या शासन व जिल्हा प्रशासनाच्या कारवाईअभावी बळकट झालेले खासगी मार्केट, आता शेतकऱ्याची लूट करीत आहे .

व्हॉइस ओव्हर : बेळगाव एपीएमसी मार्केट सर्वात मोठे मार्केट म्हटले जाते . जिथे खाजगी बाजार शीर्षस्थानी आला आहे. एपीएमसीच्या आवारात कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत असते . ज्यांनी भांडवल गुंतवून दुकान घेतले त्यांचे कुटुंब रस्त्यावर आले आहे. खासगी बाजार सुरू झाल्यापासून त्यावर कारवाई व्हावी यासाठी एपीएमसी आवारात शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमध्ये सातत्याने लढा सुरू आहे. तसेच येथील व्यापाऱ्यांनीही इच्छामरणाची याचिका राष्ट्रपतींना सादर केली होती.
मात्र खासगी मार्केटमध्ये येणाऱ्या भाजीपाला वाहनांना पार्किंग म्हणून जादा शुल्क आकारले जाते . जिल्हा प्रशासनाला मात्र त्याची काळजी नाही, असा संताप शेतकरी व्यक्त करत आहेत. (बाईट )
गेल्या दोन वर्षांपासून एपीएमसीतील दुकानाचे वाटप झालेले नाही. खासगी बाजाराच्या समर्थनार्थ उभे राहून सचिव कोडी गौडा यांनी सरकारी एपीएमसी बंद करण्याचा प्रयत्न केला, कृषी पणन विभागाच्या उपसंचालक राजेश्वरी एम.के. यांच्याकडे व्यापारी संघटनेने तक्रार केली.

कृषी उत्पन्न पणन समितीच्या आवारात पाहणी सुरू असताना व्यापाऱ्यांनी विरोध दर्शवला होता .
खासगी मार्केटने मदत केल्याचे सांगत कृषी पणन विभागाच्या उपसंचालकांसमोर त्यांनी रडगाणे मांडले. त्यावेळी कृषी पणन विभागाच्या सल्लागारांनी शासनाकडून विशेषाधिकार देण्यात येणार असल्याची प्रतिक्रिया दिली. सरकार एपीएमसीला सर्व सुविधा पुरवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पण इथल्या लोकांसाठी त्याचा काही उपयोग झाला नाही.

शेतकरी व भाजीपाला वाहन चालकांवर जिल्हा प्रशासन व शासन काय कारवाई करते ते पाहावे लागेल.