कुरुबा समाजाच्या वंशावळी अभ्यासाचा अहवाल कर्नाटकच्या मंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळात मांडून, मंजूर करून हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवून कुरुबा समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करून विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी राज्य कुरुबा संघाच्या वतीने सुवर्णसौधजवळ आंदोलन करण्यात आले.

सुवर्णसौधजवळील कोंडसकोप्प येथील निदर्शनस्थळी जमलेल्या शेकडो आंदोलकांनी 2019 पासून 3 वर्षे उलटूनही कर्नाटक सरकारने वंशावळी अभ्यास अहवाल मंत्रिमंडळात मांडला नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. हा अहवाल मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेऊन केंद्र सरकारकडे पाठवण्याची जोरदार मागणी कुरुबा निदर्शकांनी केली.

यावेळी बोलताना समाजाच्या नेत्यांनी सांगितले की, कुरुबा जातीच्या वंशावळीच्या अभ्यासाचा अहवाल राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाने तत्काळ मंजूर करून 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आरक्षण देण्याची शिफारस करावी आणि कुरुबा समाजाचा अनुसूचित जातींच्या यादीत समावेश करावा आणि कुरुबाचा पर्याय म्हणून समावेश करावा. कलबुर्गी, यादगिरी, बिदर आणि कोडगू जिल्ह्यातील गोंड जमातीच्या लोकांना गोंड शब्दासाठी कुरुबा असा पर्यायी शब्द वापरण्याची आग्रही मागणी त्यांनी केली.

राज्याच्या विविध भागातून आलेल्या कुरुबा समाजाच्या शेकडो लोकांनी या निदर्शनात भाग घेतला.