कर्नाटकाकडून सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर होत असलेल्या दडपशाहीच्या निषेधार्थ कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर येत्या 26 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे आंदोलन करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र सीमावासियांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे हे दाखविण्यासाठी आणि कर्नाटकाला इशारा देण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीयांनी एक दिवस महाराष्ट्र बंद पाळण्याचे आवाहन मध्यवर्ती म. ए. समितीचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी केले.

म. ए. समितीच्या कोल्हापुरातील नियोजित धरणे आंदोलनासंदर्भात शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) जिल्हा प्रमुख विजय देवणे यांच्या निवासस्थानी आज रविवारी समिती आणि विविध पक्षाच्या नेत्यांची बैठक झाली. यावेळी बोलताना विजय देवणे यांनी, कर्नाटक सरकारने सीमाभागात मराठी भाषिकांवर जी दडपशाही चालवली आहे, त्याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्रातच आम्हाला न्याय मिळेल या भावनेने समिती नेत्यांनी कोल्हापूरमध्ये आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशाच्या पंतप्रधानांना आपल्या भावना कळाव्यात यासाठी हे धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मध्यवर्ती म. ए. समितीचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर म्हणाले, महाराष्ट्राकडून आमच्या अपेक्षा आता वाढल्या आहेत. गेली 66 वर्षे महाराष्ट्र विशेषतः कोल्हापूरवासीय सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहेत. परंतु दुर्दैवाने कर्नाटक सरकार आमचे महामेळावा आणि लोकशाही मार्गाने सुरु असलेले आंदोलने अचानक 144 कलम लावून दडपशाही करत आहे. त्यामुळे आम्ही कोल्हापुरात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधान मोदींना निवेदन देण्यात येईल. या निवेदनात आमच्यावर कर्नाटकाकडून होणाऱ्या अन्यायाची माहिती देण्यात येईल. सीमाभागात कर्नाटक कशाप्रकारे मराठी भाषा, साहित्य संस्कृती संपविण्याचा प्रयत्न करत आहे हे नमूद केले जाईल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्री-गृहमंत्र्यांच्या बैठकीत, सीमाप्रश्न सुप्रीम कोर्टात असल्याने त्याचा निकाल लागेपर्यंत दोन्हीकडे शांतता राखण्याचे आवाहन शाह यांनी केले. परंतु 2004 मध्ये सुप्रीम कोर्टात प्रश्न गेल्यानंतर आजवर कर्नाटकाने बेळगाव, सीमाभागात जे बदल केले त्याला केंद्र सरकारची मुभा आहे का असा सवाल किणेकर यांनी केला. बेळगाव आपले दाखवण्यासाठी कर्नाटकाने 2006 मध्ये बेळगावात पहिले अधिवेशन घेण्यास सुरवात केली. 2012मध्ये सुवर्णसौध बांधली, 2014मध्ये बेळगावचे नामकरण “बेळगावी” केले. आता तर ते बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा द्यायला निघालेत. या सगळ्याला केंद्र सरकारची मुभा आहे का हे केंद्राने स्पष्ट करावे अशी मागणी त्यांनी केली.

आंदोलनासाठी सुमारे 3 हजार मराठी सीमावासीय कोल्हापुरात येत आहेत. त्यात 55% युवकांचा समावेश आहे. मध्यंतरी हिंदुत्ववादी पक्षांकडे वळलेले आमचे युवक पुन्हा समितीत परतले आहेत. हिंदुत्वाच्या नावाखाली मराठी भाषिकांचा केवळ मतांसाठी ते वापर करून घेतात हे आमच्या युवकांच्या लक्षात आले आहे. हे पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यात, कार्यक्रमात कुठेही मराठी भाषिकांच्या, मराठी भाषा, संस्कृतीच्या रक्षणासाठी कसल्याही कार्यक्रमाचा उल्लेख करत नाहीत. हे त्यांच्या लक्षात आले आहे. पण त्यांनी एक शंका उपस्थित केली आहे की, महाराष्ट्र सरकार किंवा तेथील पक्ष, संघटना सीमाभागातील मराठी भाषिकांना पाठिंबा असल्याचे कागदोपत्री ठराव करतात. पण त्यांचा कृतिशील सहभाग दिसत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीयांनी एक दिवस सीमाप्रश्नासाठी महाराष्ट्र बंद पाळून सीमावासीयांना पाठिंबा द्यावा आणि कर्नाटकाला इशारा द्यावा असे आवाहन किणेकर यांनी केले.

पूर्वी महाजन आयोग अंतिम म्हणणारे कर्नाटक आता एक इंचही जमीन देणार नाही म्हणते. त्यांना इशारा देण्यासाठी सर्वपक्षीयांनी महाराष्ट्र बंद पाळावा असे आवाहन किणेकर यांनी केले.
यावेळी नेताजी जाधव, विकास कलघटगी, प्रकाश मरगाळे, जयराम मिरजकर, एम. जी. पाटील आदी उपस्थित होते.