न्या . ए. जे. सदाशिव आयोगाचा अहवाल स्वीकारावा आणि केंद्राकडे शिफारशी कराव्यात या मागणीसाठी कर्नाटक राज्य मादिग संघटनांच्या संघातर्फे बुधवारी कोंडसकोप्प धरणे आंदोलन करण्यात आले.

सदाशिव आयोगाचा अहवाल स्वीकारून 101 अनुसूचित जातींसाठी लोकसंख्येवर आधारित अंतर्गत आरक्षण लागू करण्याची आणि अंतर्गत आरक्षण विधेयक मांडण्याची शिफारस केंद्राकडे करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. तामिळनाडू मॉडेलनुसार, मादिग आणि मादिग संबंधित जातींसाठी प्राधान्याने 7% स्वतंत्र अंतर्गत आरक्षण लागू केले जावे.

शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजना तळागाळापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचल्या आहेत की नाही हे शोधण्यासाठी अंमलबजावणी व मूल्यमापन विभाग सुरू करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. हे विधेयक सभागृहाच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करावे, सभागृहात चर्चा व्हावी आणि मान्य अहवालासाठी केंद्राकडे शिफारस करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.

चित्रदूर्गचे बसवमूर्ती मादार चन्नय्या स्वामीजी, कोडिहल्ली मठाचे षडाक्षरी महामुनी, होस्पेटचे मातंग महर्षी, निवृत्त आयएएस अधिकारी अनिल कुमार, नेते पावगड श्रीराम, रायचूर नरसप्पा, मुत्तन्ना बेन्नूर, हमनंतप्पा, प्रशांत मधर, चंद्रा कनाद्रोळे, चंदर अहोळे आदी उपस्थित होते.