राज्यातील विणकरांच्या कुटुंबातील 46 हजार विद्यार्थ्यांना विद्यानिधी योजनेसाठी पात्र ठरवले असून, शिष्यवृत्ती लवकरच देण्यात येतील असे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी आज नेकार सन्मान योजनेअंतर्गत हातमाग विणकरांना डीबीटीद्वारे अनुदान हस्तांतरित करण्याच्या योजनेचा शुभारंभ केला.
त्यानंतर बोलताना बोम्मई यांनी, 46 हजार विणकर कुटुंबातील विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे मिळवून पंधरवड्यात यादी सादर करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आणि विद्यार्थ्यांना तातडीने शिष्यवृत्ती देण्यात येईल, असे सांगितले. मुलांकडून कोणत्याही प्रकारची अपेक्षा नाही, विद्यानिधी शिष्यवृत्ती मुलांचा अधिकार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विणकरांच्या कौशल्याचा विकास आणि जतन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यांना कापसावर बराच वेळ काम करावे लागत असल्याने विणकरांना दमा आणि टीबीचा त्रास होतो. त्यामुळे हातमाग विणकरांची काळजी घेण्यासाठी नेकार सन्मान योजनेंतर्गत 2 हजारवरून 5 हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत वाढवली आहे. त्यांच्या दहा मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत उद्या वीज कंपनी अधिकारी आणि मंत्री यांची बैठक होत आहे. हातमाग विणकरांसाठी कर्ज आणि व्याज माफीच्या योजना आहेत. विणकरांना आर्थिक अडचणीतून वाचवण्यासाठी कायक योजनेंतर्गत प्रत्येक कारागिराला 50 हजारांपर्यंतचे अनुदान दिले जात आहे असे बोम्मई म्हणाले.

बोम्मई पुढे म्हणाले की, नेकार सन्मान योजनेंतर्गत 46,864 लाभार्थ्यांना 5000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात असून, एकूण 23.43 कोटी रुपये थेट विणकरांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. विणकाम हा सर्वात मोठा रोजगार देणारा व्यवसाय आहे. विणकरांनी स्वातंत्र्यलढ्याला बळ दिले आहे. स्वातंत्र्य लढ्यादरम्यान, विणकरांनी स्वदेशी कपडे परिधान करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. स्वातंत्र्यानंतर वस्त्रोद्योगाचा विकास झाला नसला तरी देशात विणकरांच्या योगदानाला मोठा दर्जा आहे. विणकाम हा एक कुशल व्यवसाय आहे. वारशाने मिळालेल्या हस्तकला आजही जोपासल्या जात आहेत. व्यवसायात आश्चर्यकारक कौशल्ये प्रदर्शित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करा. तांत्रिक बदलामुळे वस्त्रोद्योगातही बरेच बदल झाल्याचे ते म्हणाले.

यावेळी साखर, वस्त्रोद्योग व हातमाग मंत्री शंकर पाटील-मुनेनकोप्प, गृहमंत्री अरग ज्ञानेंद्र, आमदार महादेवप्पा यादवाड, पूर्णिमा आणि वस्त्रोद्योग विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.