येत्या 19 डिसेंबरपासून बेळगावच्या सुवर्णसौधमध्ये कर्नाटक विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन होणार आहे. त्यात शिक्षक, शाळा-महाविद्यालये, विद्यापीठांच्या विविध समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत, अशी मागणी माजी विधान परिषद सदस्य अरुण शहापूर यांनी केली आहे.

अरुण शहापूर यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, शिक्षण क्षेत्रात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या असून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 ची अंमलबजावणी करणारे कर्नाटक हे पहिले राज्य ठरले आहे. यावेळी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, उच्च शिक्षण मंत्री डॉ. अश्वत्थ नारायण आणि शिक्षणमंत्री बी. सी. नागेश यांनी खूप चांगली कामे केली आहेत. मात्र, अनेक शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात, अशी अपेक्षा सरकारकडून ठेवल्या आहेत, असे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

जुनी पेन्शन पद्धत लागू करण्याच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन मागणीचा सरकारने गांभीर्याने विचार करून ती पूर्ण करण्यासाठी पावले उचलावीत. खासगी अनुदानित संस्थांतील शिक्षकांना जुनी व नवीन या दोन्ही पेन्शन पद्धती नसल्याने निश्चित पेन्शन प्रणाली देण्याची कार्यवाही शासनाने करावी. काल्पनिक वेतनवाढीबाबत अनेक वर्षांपासून चर्चा सुरू असून, बेळगावच्या या अधिवेशनात तरी चर्चेतून तोडगा निघावा, अशी इच्छा मी व्यक्त करतो.

अनुदानित शिक्षण व्यवस्थेतील रिक्त पदे भरण्यासाठी, 1995 नंतर सुरू झालेल्या शाळा आणि महाविद्यालयांना, 1987-95 दरम्यान सुरू झालेल्या पदवी महाविद्यालयांना आणि आयटीआय महाविद्यालयांना अनुदान देण्यावर आणि सुधारणेवर सीमावर्ती जिल्ह्यांतील सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांची स्थिती सुधारणे आणि भाषिक अल्पसंख्याक शाळा आणि विभागणी झालेल्या महाविद्यालयांमधील रिक्त पदे भरण्याबाबत सदनात चर्चा करण्याची विनंती मी विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या 14 आमदारांना करतो. या सर्व समस्या सोडविण्यासाठी सरकारने योग्य ती कार्यवाही करावी अशी माझी विनंती आहे.

उच्च शिक्षणातही, विद्यापीठांमधील रिक्त पदे भरण्यासाठी, नवीन विद्यापीठांसाठी आवश्यक सर्व पदे निर्माण करून भरण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. अतिथी व्याख्यात्यांना सेवेत कायम करण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करावी. सर्व विद्यापीठांना पायाभूत सुविधांची नितांत गरज असून त्यासाठी निधीची गरज आहे. त्यांना सुविधा सुधारण्यासाठी सरकारने अधिक निधी द्यावा अशी मागणी करून, शिक्षण आणि शिक्षकांच्या प्रश्नांसोबतच उत्तर कर्नाटकातील विविध समस्यांवर तोडगा काढण्यात बेळगावचे अधिवेशन यशस्वी होईल, अशी आशा आहे असे अरुण शहापूर यांनी पत्रकात म्हटले आहे.