बेळगावच्या सुवर्ण विधानसौधमध्ये हिवाळी अधिवेशन 19 डिसेंबरपासून सुरू होणार असून, शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी 20 डिसेंबर रोजी सुमारे पाच हजार शेतकऱ्यांचा मेळावा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आमची मागणी पूर्ण न झाल्यास, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने हिंसक रूप धारण केल्यास सरकार जबाबदार असेल असा इशारा कर्नाक राज्य शेतकरी संघटना आणि हरित सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष एच आर बसवराजप्पा यांनी दिला आहे .

शुक्रवारी शहरातील कन्नड साहित्य भवनात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत , त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने उसासाठी एफआरपी दर निश्चित केला आहे. शेतकर्यांची बी-बियाणे, खते खरेदी, मजूर, वाहतूक यात तिपटीने वाढ झाली आहे. मात्र, सरकारने 5 वर्षांपूर्वी सारखीच किंमत निश्चित केली आहे. साखर कारखान्यांना उसासाठी प्रतिटन 3,500 रुपये आणि शेतकर्यांना प्रति टन 4,500 रुपये सरकारला द्यावे लागतात.

शेतकऱ्यांचे सर्व कर्ज माफ करावे. शेतकऱ्यांची मालमत्ता जप्त करणार्या बँक अधिकार्यांच्या विरोधात कायदा करणार, मालमत्तांचा लिलाव करणार आणि ऑनलाईन लिलाव करणार, असे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी म्हटले आहे, हे स्वागतार्ह आहे. हा कायदा तातडीने बेळगावच्या हिवाळी अधिवेशनात आणावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
उत्तर कन्नड, दक्षिण कन्नड आणि उडुपी जिल्ह्यांमध्ये भाताला प्रति क्विंटल 500 रु. प्रोत्साहन धन दिले जात आहे . सर्व जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन मिळावे. केंद्र सरकारने वीज खासगीकरणाचे विधेयक मागे घ्यावे. तसेच केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी कृषी विधेयक कायदा मागे घेतला आहे. त्यानुसार या अधिवेशनात राज्य सरकारने कृषी विधेयक मागे घ्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

पूर्वीच्या काँग्रेस नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने आणलेला भूसंपादन कायदा राज्यातही आणला पाहिजे. सरकार आता प्रति हेक्टर, जी पूर मदत देत आहे, ती प्रति एकर द्यायला हवी. आणि ज्यांची घरे गेली आहेत त्यांना घरांच्या नुकसानभरपाईचा निधी त्वरित जारी करण्यात यावा. बाधित आणि बुडीत गावांना कायमस्वरूपी भरपाई निधी देण्याची मागणी त्यांनी केली.
कळसा भांडुरा सिंचन प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावा. एस सी आणि एस टी समुदायांसाठी गंगा कल्याण योजना आणि सर्व बीपीएल कार्ड लाभार्थ्यांना 75 युनिट मोफत वीज द्यावी . या अधिवेशनात , शेतकऱ्यांसाठी दुधाचा भाव 50 रुपये निश्चित करण्यासाठी सरकारला आग्रह धरण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सरकार उसाचा दर निश्चित करायला तयार नाही . आता जो दर देत आहेत त्यात फक्त पन्नास रुपये वाढवून देण्याचे सांगत आहे . हे आम्हाला मान्य नाही . मागील तीन महिन्यांपासून आम्ही उसाचा दर निश्चित करावा यासाठी आंदोलन करीत आहोत .सरकार आमच्यावर अन्याय करीत आहे .त्यामुळे ह्या हिवाळी अधिवेशात , २० डिसेंबरला सुवर्णसौधसमोर उग्र आंदोलन करणार आहोत . सर्व शेतकरी संघटना मिळून सरकारला धडा शिकवणार आहोत असा इशारा दिला.

शशिकांता पडसलगी, बाबागौडा पाटील, रवी सिद्धम्मनवर, मल्लिकार्जुन रामदुर्गे, राघवेंद्र नायक, आदी उपस्थित होते.