कर्नाटकातील साखर कारखानदार उसाला योग्य भाव देत नसल्याने राज्याच्या सीमावर्ती भागातील ऊस महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना पाठवला जात आहे. महाराष्ट्रातील कारखाने कर्नाटकपेक्षा जास्त दर देत आहेत. त्यामुळे ही परिस्थिती उदभवली आहे.

कर्नाटकात मंड्या जिल्ह्याव्यतिरिक्त बेळगाव जिल्ह्यात चिक्कोडी उपविभागामध्ये ऊसाचे पीक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. महाराष्ट्र राज्यात एक टन उसासाठी तीन हजारांहून अधिक भाव देण्यात आहे. मात्र, केवळ कर्नाटकातच ऊस दर 2,900 च्या आत जाहीर झाल्यामुळे चिक्कोडी उपविभागातील अथणी, कागवाड, रायबाग, चिक्कोडी, निपाणी, हुक्केरी या तालुक्यातील विविध गावांतील शेतकरी शेजारील महाराष्ट्रातील सांगली, इचलकरंजी, कोल्हापूर जिल्ह्यात ऊस गाळपासाठी पाठवत आहेत. त्यामुळे कर्नाटक सरकारला मिळणारा महसूल महाराष्ट्राला मिळत आहे.
चिक्कोडी, निपाणी, हुक्केरी तालुक्यातील शेतकरी महाराष्ट्रातील हुपरी, टाकळी, शिरोळ, इचलकरंजी, कागल, हमीदावाडा आदी साखर कारखान्यांना ऊस पाठवत आहेत. अथणी, कागवाड, रायबाग प्रदेशातील शेतकरी सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यात ऊस पाठवतात. महाराष्ट्रापेक्षा कर्नाटकात उसाचा भाव कमी आहे. कारण कर्नाटकातील बहुतेक साखर कारखान्यांचे मालक हे लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई ऊस दराबाबत बैठक घेण्यास टाळाटाळ करत आहेत. मात्र, साखर कारखानदारांच्या हितासाठी सरकार ऊसदर जाहीर करत नसल्याने कर्नाटकाला येणारा महसूल आपसूक महाराष्ट्राला मिळत आहे.

कर्नाटकातील राजकारण्यांच्या साखर कारखानदारांच्या हितासाठी शेतकऱ्यांना समर्पक ऊस दर न दिल्याने शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांकडे मोर्चा वळवला आहे. त्यामुळे सरकारला मिळणार कर महाराष्ट्र सरकारला मिळून राज्याच्या तिजोरीचे नुकसान होत आहे.