कागवाड तालुक्यातील कृष्णा नदीच्या काठावरील जुगुळ ग्रामपंचायत व्याप्तीतील , शहापुर गाव 2019 आणि 2021 मध्ये महापुराच्या पाण्यात पूर्णपणे बुडाले होते . होता. या महापुरात घरे बुडालेल्या प्रत्येक कुटुंबाला 10,000 रु. भरपाई देण्यात आली. मात्र आता राज्य सरकारने गावातील घरे पाण्याखाली जाणार नसल्याचे सांगून क वर्गातील 92 कुटुंबांना घरे बांधण्यासाठी सरकारने प्रत्येकी 5 लाख रुपये दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शहापूर गावातील सर्व दलित कुटुंबांनी जुगुळ ग्रामपंचायतीसमोर निदर्शने करून राज्य सरकार व लोकप्रतिनिधींचा निषेध केला.
व्हॉइस ओव्हर : बुधवारी शहापूर गावातील सर्व दलित महिला व पुरुषांनी आपल्या मुलांना घेऊन जुगुळ ग्रामपंचायतीसमोर निदर्शने केली .

2019 आणि 2021 मध्ये कृष्णा नदीला पूर आला आणि नदीकाठचे जुगुळ गाव पूर्णपणे पाण्याखाली गेले. घरांवर 5 ते 10 फूट पाणी साचले होते . अशा भीषण अवस्थेत असलेल्या या गावातील पुरस्थितीची पाहणी करून 98 घरे बांधून देण्याचे सरकारने दिले आदेश दिले. मात्र ‘अ’ वर्गात केवळ तीन घरे तर ‘क’ वर्गात ९२ घरे हस्तांतरित करण्यात आल्याने कुटुंबीयांनी संतप्त होऊन विरोध केला.

ग्रामपंचायत सदस्य विठ्ठल नाईक, मदगौडा पाटील, बाबासाहेब उत्रगे, प्रमोद पाटील, तात्यासाहेब जाधव, महादेव कामटे आदी नेत्यांनी पुढाकार घेऊन, तालुका अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी व स्थानिक आमदार, खासदार या सर्वांनी आमची फसवणूक केल्याचे सांगत त्यांच्यावर संताप व्यक्त केला. निवडणुका येत आहेत. आमचे गाव खासदारांवर बहिष्कार टाकत आहे असे सांगितले.

शहापूर गावात आजही घरे पडलेल्या अवस्थेत आहेत, अनेक कुटुंबांनी इथे वास्तव्य न करता गाव सोडून इतर लोकांच्या जमिनीवर झोपड्या बांधल्या आहेत. येथील आंबेडकर भवनात आणखी दोन दलित कुटुंबे 2019 पासून राहत आहेत. दीपक पाटील, संतोमी पाटील, सुमन स्वामी, मीना कांबळे, प्रेमा कांबळे आदी दलित महिलांनी याबाबत अधिकारी तसेच लोकप्रतिनिधींना किती वेळा विनंती केली, पण त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही, अशी तीव्र नाराजी व्यक्त केली .

येत्या सोमवारपर्यंत सर्व प्रश्न मार्गी न लागल्यास तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला. कागवाड ग्रेट २ तहसीलदार राकेश बुवा , नायब तहसीलदार अण्णासाहेब कोरे, महसूल निरीक्षक एम.बी.मुल्ला, जितेंद्र निडोणी, पीडीओ .शिल्पा नायक, ग्रामपंचायत अध्यक्षा .कलावती अगसर , ग्रा.पं. सदस्य उमेश पाटील आदींनी लोकांच्या समस्या ऐकून घेऊन येत्या काही दिवसांत सर्व प्रश्न सोडवू, असे सांगत आंदोलन मागे घ्यायला लावले .