राज्य पुनर्र्चना कायदा आणि राज्यघटनेच्या कलम 3 नुसार, महाराष्ट्र सीमा विवादाच्या पार्श्वभूमीवर 2004 मध्ये दाखल केलेल्या दाव्याला कायदेशीर वैधता नाही. या दाव्याला अधिक महत्त्व देऊन राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रभावी कायदेशीर लढाईची तयारी केली असल्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितले.

आमदार एस. व्ही. रवींद्रनाथ यांच्या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी दावणगेरे येथे आले असता, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी हेलिपॅडवर प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि उदय होल्ल यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गांभीर्याने युक्तिवाद करणार आहोत. कायदेशीर लढाईसाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती शिवराज पाटील यांचीही नियुक्ती केली आहे. आपण संविधान आणि कायद्याने बांधील आहोत. कर्नाटकाच्या भूप्रदेशात कोणताही बदल होणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान राज्याची मागणी आणि भूमिका ठामपणे मांडली जाणार आहे. या संदर्भात मी पुढील आठवड्यात सर्व पक्ष आणि कायदेतज्ज्ञांची बैठक बोलावली आहे. कोणता मुद्दा मांडायचा याबाबत सखोल चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणाले.

महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ राजकारणी शरद पवार आजवर बेळगाव सीमा वादावर राजकारण करत आले आहेत. त्यांचे बेळगाव महाराष्ट्रात नेण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले नाही आणि कधीही पूर्ण होणार नाही असे सांगतानाच महाराष्ट्रातील जत भागातील लोक कर्नाटकात विलीन करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून करत आहेत याचा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी पुनरुच्चार केला.

यावेळी नगरविकास मंत्री बी. ए. बसवराज, खासदार जी. एम. सिद्धेश्वर यांच्यासह जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी,
जिल्हाधिकारी शिवानंद कपाशी, जिपं सीईओ डॉ. चेन्नप्पा, महानगरपालिका आयुक्त विश्वनाथ मुत्तज्जी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक रिष्यांत, प्रांताधिकारी दुर्गाश्री आदी उपस्थित होते.