देशातील ज्वलंत प्रश्नांवर सर्वोच्च, उच्च आणि कनिष्ठ न्यायालये आणि बार असोसिएशनमध्ये चर्चा झालाय पाहिजे. कायद्याच्या मदतीने या समस्यांवर तोडगा कसा काढता येईल याचा विचार करायला हवा अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी व्यक्त केली.

चित्रदुर्ग शहरातील सरस्वती विधी महाविद्यालयाच्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळ्याचे आणि कायदा सौध इमारतीचे बुधवारी मुख्यमंत्र्यांनी उद्घाटन केले. त्यानंतर बोलताना बोम्मई म्हणाले, विधिमंडळ आणि न्यायव्यवस्था एकमेकांवर अवलंबून आहेत. दोघांनी हातात हात घालून जावे. कायदेमंडळाला कायदे बनवताना दहा बाबी विचारात घ्याव्या लागतात. करावयाचा कायदा घटनात्मक, न्याय्य स्वरूपाचा असावा, कायदे गोंधळात टाकणारे नसावेत. स्पष्ट हेतू ठेवून कायदा बनवला पाहिजे, असे ते म्हणाले.

देशातील खटल्यांची संख्या कमी व्हायला हवी. वकिलांनी माणुसकी विसरू नये. नैसर्गिक न्याय आणि मानवनिर्मित कायदे वेगळे आहेत. नैसर्गिक न्याय सत्य, धर्म, दान याद्वारे योग्यता प्राप्तीबद्दल सांगतो. पण मानवनिर्मित कायद्यात दंडात्मक धोरण आहे. कायद्याचे उल्लंघन केल्यास दंड आकारला जातो. भारताला मोठा इतिहास आहे. पण आज आपल्याला चांगल्या चारित्र्याच्या माणसांची गरज आहे. भारतात आचारधर्माचा उपदेश करणारे आचार्य आहेत. मात्र धोरणांची अंमलबजावणी व्हायला हवी, असे ते म्हणाले.

राजकारण्यांनी रोज राजकारण करू नये. सत्ता मिळाल्याच्या 60 महिन्यांत 59 महिने विकास आणि 1 महिना राजकारणात घालवावा. जबाबदार राजकीय पक्षांनी हे लक्षात घ्यायला हवे. राजकारणी पुढच्या निवडणुकीकडे पाहतो. मुत्सद्धी व्यक्तीची दृष्टी पुढच्या शर्यतीकडे असावी. भावी पिढीपर्यंत मूल्ये पोचवली पाहिजेत, असे ते म्हणाले.
सरस्वती विद्यासंस्थेने मध्य कर्नाटकातील लोकांना कायदेशीर सहाय्य देण्यासाठी चांगले वकील तयार केले आहेत. स्वातंत्र्य आणि राज्य एकात्मतेमध्ये वकिलांची मोठी भूमिका आहे. बॅरिस्टर पदवी असलेले गृहस्थ स्वातंत्र्याच्या वेळी कायदे बनवण्याच्या स्थितीत होते. कालांतराने ही संख्या कमी होत गेली. आज 25% पेक्षा कमी वकील राजकारणात आहेत हे निराशादायक आहे असे बोम्मई म्हणाले.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सरस्वती विधी महाविद्यालयाच्या पदव्युत्तर अभ्यास केंद्राला दोन कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचे आश्वासन दिले. विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह स्थापन करण्यात येणार असून विधी महाविद्यालयातील शैक्षणिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय कामकाज पाहण्यासाठी स्वतंत्र संचालनालय स्थापन करण्याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जलसंपदा मंत्री गोविंद कारजोळ, नगरविकास मंत्री भैरती बसवराजा, केएसआरटीसीचे अध्यक्ष आणि आमदार ए. चंद्रप्पा, आमदार टी. रघुमूर्ती, विधान परिषदेचे आमदार रविकुमार, केएस नवीन, नगर सभेचे अध्यक्ष बी. तिम्मप्पा, नगर विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष जीटी सुरेश, हुबळी कायदा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सी. बसवराजू, सरस्वती विधी महाविद्यालयाचे प्राचार्य एच. हनुमंतप्पा, जिपं मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. एस. दिवाकर, अपर जिल्हाधिकारी ई.बाळकृष्ण, पोलीस अधीक्षक के. परशुराम उपस्थित होते.